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CORONA: सचिवालय सहित सभी सरकारी कार्यालय सात दिनों के लिए बंद

उत्तराखंड में कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सात दिनों के लिए सचिवालय बंद करने का आदेश दिया. 19 से 25 मार्च तक सचिवालय के साथ सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे.

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उत्तराखंड सचिवालय सात दिनों के लिए बंद
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Published : Mar 18, 2020, 6:18 PM IST

Updated : Mar 18, 2020, 7:28 PM IST

देहरादून: कोरोना वायरस अब देश के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देभ भर में मरीजों की संख्या बढ़कर 153 हो गई है. भारत में अब तक कोरोना वायरस से तीन लोगों की मौत हो चुकी है. उत्तराखंड में कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सात दिनों के लिए सचिवालय बंद करने का आदेश दिया. फैसले के तहत अब सचिवालय समेत सरकारी कार्यालयों में बिना जरूरत अधिकारियों को दफ्तर आने पर रोक रहेगी. शासनादेश के मुताबिक 19 से 25 मार्च तक सचिवालय के साथ सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे.

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उत्तराखंड सचिवालय सात दिनों के लिए बंद

ये भी पढ़ें: पिछले तीन सालों में इन फैसलों से त्रिवेंद्र सरकार ने लूटी जनता की वाहवाही

उत्तराखंड सचिवालय सात दिनों के लिए बंद

उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए शासन ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अब जरूरत पड़ने पर ही कर्मचारी अपने दफ्तरों में जाएंगे. बाकी कर्मचारी घर से ही शासन से जुड़े कामों को करेंगे. इस आदेश से विद्युत, पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य, पुलिस प्रशासन सहित अन्य जरूरी विभागों को बाहर रखा गया है. स्थानीय प्रशासन अपनी जरूरतों के मुताबिक इनकी सेवाएं ले सकता है.

देहरादून: कोरोना वायरस अब देश के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देभ भर में मरीजों की संख्या बढ़कर 153 हो गई है. भारत में अब तक कोरोना वायरस से तीन लोगों की मौत हो चुकी है. उत्तराखंड में कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सात दिनों के लिए सचिवालय बंद करने का आदेश दिया. फैसले के तहत अब सचिवालय समेत सरकारी कार्यालयों में बिना जरूरत अधिकारियों को दफ्तर आने पर रोक रहेगी. शासनादेश के मुताबिक 19 से 25 मार्च तक सचिवालय के साथ सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे.

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उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए शासन ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अब जरूरत पड़ने पर ही कर्मचारी अपने दफ्तरों में जाएंगे. बाकी कर्मचारी घर से ही शासन से जुड़े कामों को करेंगे. इस आदेश से विद्युत, पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य, पुलिस प्रशासन सहित अन्य जरूरी विभागों को बाहर रखा गया है. स्थानीय प्रशासन अपनी जरूरतों के मुताबिक इनकी सेवाएं ले सकता है.

Last Updated : Mar 18, 2020, 7:28 PM IST
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