अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री ने सीएम धामी की घोषणाओं की समीक्षा

सरकार चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की सभी घोषणाओं को धरातल पर उतराना चाहती है. इसी को लेकर शासन पर काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है. मंगलवार को सचिवलाय में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री आनंद वर्धन ने सीएम की सभी घोषणाओं की समीक्षा की

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री आनंद वर्धन ने सचिवालय में तमाम विभागों में कोविड-19 राहत पैकेज और इससे सम्बन्धित घोषणाओं की समीक्षा की. इसमें मुख्य रूप से पर्यटन, परिवहन, शहरी विकास, सिंचाई, ऊर्जा, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला बाल विकास, आयुष, राजस्व, युवा कल्याण, गृह, पेयजल, संस्कृति व चिकित्सा शिक्षा विभाग आदि शामिल थे. वही समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर कार्य तय समय तक पूरा कर लिया जाए.

विद्यालयी शिक्षा: ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक सुगम बनाने के लिये विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क मोबाइल टैबलेट प्रदान करने सम्बन्धी घोषणा को उन्होंने 30 नवम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिये.

पर्यटन विभाग: बैठक में बताया गया कि पर्यटन विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत पर्यटन व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में शामिल करीब 50,000 व्यक्तियों को 2000 रुपये प्रतिमाह की दर से 06 माह के लिए आर्थिक सहायता के लिए स्वीकृत 6 हजार लाख के सापेक्ष 1500 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है. वहीं 11,813 लाभार्थियों के खाते में कुल 440.54 लाख रुपये डाले जा चुके है. 655 पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटर को 10,000 प्रति की दर से सहायता सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 208 लाभार्थियों के खाते में कुल 20.80 लाख रुपये डाले जा चुके है. 630 पंजीकृत रिवर गाइड को 10,000 प्रति की दर से सहायता उपलब्ध कराया जाना सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 209 लाभार्थियों के खाते में कुल 20.90 रुपए लाख डाले जा चुके है. टिहरी झील के अन्तर्गत पंजीकृत 93 वोट संचालकों को 10,000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 86 लाभार्थियों के खाते में कुल 8.60 लाख रुपए डाले जा चुके है.

लाइसेन्स नवीनीकरण शुल्क में छूट: पर्यटन विभाग में पंजीकृत लाइसेन्स नवीनीकरण शुल्क में छूट सम्बन्धी घोषणा के लिए 06 लाख रुपये स्वीकृत किए जा चुके है. पंजीकृत राफ्टिंग और एयरोस्पेस सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस नवीनकरण में छूट सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 65 लाख स्वीकृत किया जा चुका है. टिहरी झील के अन्तर्गत पंजीकृत 98 वोट संचालकों को वर्ष 2021-22 में नवीनीकरण शुल्क में छूट सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 98 लाभार्थियों के लिये 58 लाख रुपये स्वीकृत किया जा चुके है. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली दीनदयाल होम स्टे योजना ऋण पर 06 माह के ब्याज की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी घोषणा के क्रम में शासनादेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही गतिमान है.

परिवहन विभाग: परिवहन विभाग के तहत सार्वजनिक सेवायानों के लगभग 1,03,235 चालकों/परिचालकों/क्लीनर्स को 6 माह के लिए 2000 प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 32,486 लाभार्थियों के लिये 2381.70 लाख स्वीकृत कर जिलाधिकारी के अवमुक्त किया जा चुका है.

शहरी विकास: शहरी विकास विभाग के तहत नैनीताल जिले के नैनीताल में पंजीकृत कुल 549 वोट संचालको को 10,000 रुपये प्रति की दर से आर्थिक सहायता सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 415 लाभार्थियों के लिये 41.50 लाख रुपये स्वीकृत किया जा चुका है. नैनी झील के तहत पंजीकृत 671 वोट संचालकों के वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाइसेंस नवीनकरण में छूट सम्बन्धी घोषणा के क्रम में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है.

संस्कृति विभाग: संस्कृति विभाग के तहत सांस्कृतिक कलाकारों एवं ढोल वादकों को 2000 की दर से 05 माह के लिए प्रोत्साहन सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 57 लाभार्थियों के लिये 1.14 लाख रुपये स्वीकृत किया जा चुका है.

वन विभाग: वन एवं पर्यावरण विभाग के तहत ट्रैकिंग एवं पीक फीस पर छूट दिए जाने से संबंधित सीएम घोषणा के लिए शासनादेश जारी किया जा चुका है.

सिंचाई: सिंचाई विभाग के तहत नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सड़ियाताल के वोट नवीनीकरण के शुल्क में छूट के लिए की गई घोषणा पर शासनादेश जारी किया जा चुका है.

राजस्व: राजस्व विभाग के अन्तर्गत पटवारी/लेखपाल/राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार को कोविड-19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों व सेवाओं के लिए 10,000 रुपये की एकमुश्त प्रोस्साहन राशि दी जायेगी, जिसका शासनादेश जारी किया जा चुका है. साथ ही 137.20 लाख रुपये आयुक्त, राजस्व परिषद के निवर्तन पर रख दिया गया है.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आशा वर्करों को 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि पांच माह तक दी जायेगी, जिसके लिए शासनादेश जारी किया जा चुका है. जिला हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज के लिए 70-70 करोड़ की धनराशि दी जायेगी, जिसके लिए भी शासनादेश जारी किया जा चुका है. एएनएम/एमएलएचपी को टैबलेट दिए जाने की घोषणा पर सभी 1913 एएनएम और 732 एमएलएचपी को टेबलेट उपलब्ध कराया जा चुका है.