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देहरादून भंडारी बाग में आरओबी निर्माण के लिए 44.58 करोड़ की स्वीकृति, CM ने जारी की पहली किश्त

देहरादून के भंडारी बाग में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने विशेष आयोजनागत सहायता योजना के अंतर्गत 43.16 करोड़ राशि की सहायता दी है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस आरओबी के निर्माण के लिए 44.58 करोड़ की स्वीकृति के साथ ही लागत राशि का 10 फीसदी 4.50 करोड़ जारी करने की मंजूरी दे दी है.

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सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत
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Published : Jan 8, 2021, 9:58 PM IST

देहरादूनः केंद्र सरकार द्वारा विशेष आयोजनागत सहायता योजना के तहत मंजूर देहरादून के भंडारी बाग में रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए 44.58 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली किश्त के रूप में 4.50 करोड़ की राशि जारी करने की स्वीकृत दी है. यह आरओबी अगले दो साल में बनकर तैयार होगा. रेलवे विभाग से धनराशि आते ही यह राशि लागत में समायोजित हो जाएगी.

पढ़ें- केंद्र और किसानों के बीच आठवें दौर की वार्ता खत्म, 15 जनवरी को अगली बैठक

इस आरओबी के निर्माण की जिम्मेदारी ईपीआईएल को दी गई है. इसका कार्य दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस आरओबी के बनने से जीएमएस रोड और सहारनपुर रोड जाने वाले लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी. साथ ही आढ़त बाजार में भी लोगों को जाम से परेशानी नहीं होगी.

बता दें कि काफी लंबे समय से राज्य सरकार इस रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार से पैरवी कर रही थी और काफी मशक्कत के बाद केंद्र से इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से विशेष सहायता की स्वीकृति मिल पाई है.

देहरादूनः केंद्र सरकार द्वारा विशेष आयोजनागत सहायता योजना के तहत मंजूर देहरादून के भंडारी बाग में रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए 44.58 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली किश्त के रूप में 4.50 करोड़ की राशि जारी करने की स्वीकृत दी है. यह आरओबी अगले दो साल में बनकर तैयार होगा. रेलवे विभाग से धनराशि आते ही यह राशि लागत में समायोजित हो जाएगी.

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इस आरओबी के निर्माण की जिम्मेदारी ईपीआईएल को दी गई है. इसका कार्य दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस आरओबी के बनने से जीएमएस रोड और सहारनपुर रोड जाने वाले लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी. साथ ही आढ़त बाजार में भी लोगों को जाम से परेशानी नहीं होगी.

बता दें कि काफी लंबे समय से राज्य सरकार इस रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार से पैरवी कर रही थी और काफी मशक्कत के बाद केंद्र से इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से विशेष सहायता की स्वीकृति मिल पाई है.

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