मसूरी: भारत सरकार की 30 सदस्यीय अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संसदीय समिति ने मसूरी(Parliamentary committee team reached Mussoorie) के बांसागाड़ गांव का निरीक्षण किया. जिसमें समिति ने गांव में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का जायजा लिया. साथ ही समिति ने गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क के बारे में भी अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली.
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी(cabinet minister ganesh joshi) ने संसदीय कमेटी के सदस्यों का भव्य स्वागत किया. इस दौरान अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संसदीय समिति कमेटी के अध्यक्ष डॉ. किरीत प्रेमजी भाई सोलंकी ने कहा इस समिति में बीस लोकसभा व दस राज्यसभा के सांसद हैं. इस संसदीय समिति को मिनी संसद भी कहते हैं. उन्होने कहा संसदीय समिति का उत्तराखंड का दौरा मसूरी के स्मार्ट विलेज क्यारकुली भट्टा ग्राम से शुरू हुआ है. जहां पहुंचने पर उत्तराखंड की महिलाओं ने उनका पारंपरिक वाद्य यंत्रों और गीतों के साथ स्वागत किया है. जिसके लिये वे आभार व्यक्त करते हैं.
उन्होंने कहा संसदीय समिति देश के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य गांवों में जाकर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं. वह लोगों की समस्याओं को भी सुनते हैं. जिसके तहत वह उत्तराखंड के मसूरी क्षेत्र के क्यारकुली भट्टा ग्राम के बांसागाड गांव पहुंचे. उन्होंने कहा समिति रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार को सुझाव के साथ देगी.
उन्होंने कहा उनके द्वारा उत्तराखंड के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक का सरकार द्वारा अनुसुचित जाति और जनजाति के लोगों के लिये चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर उनके कई निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री कमेटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा-निर्देशों पर संचालित की जाती है.
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उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi_ उपेक्षित और शोषित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं. जिसके तहत भारत सरकार ने करोड़ों की संख्या में गांव में शौचालय का निर्माण करवाया. 36 हजार करोड़ जनधन के खाते खोले. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों के खातों में पैसे डालने का काम किया गया. उज्जवला योजना के माध्यम से हर घर ग्रीन एनर्जी के माध्यम से सिलेंडर उपलब्ध कराये गए हैं. आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है.
