देहरादून: उत्तराखंड को 15वें वित्त आयोग ने बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 17 राज्यों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल 19,742 करोड़ रुपये की राशि राजस्व घाटा अनुदान के रूप में दूसरी किश्त जारी की है.
15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केंद्र सरकार ने 17 राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तहत 9,871 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त जारी की है. अप्रैल और मई महीने के लिए उत्तराखंड को ₹1295.34 करोड़ रुपये मिले हैं. 14वें वित्त आयोग से इस मद में कोई पैसा नहीं दिया था. 15वें वित्त आयोग से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तहत उत्तराखंड को अगले 5 साल में कुल 60,772 करोड़ रुपये मिलेंगे.
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राजस्व घाटा अनुदान के लिए जिन राज्यों का नाम की सिफारिश की गई है उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड शामिल है.
