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देवीधुरा को उप तहसील बनाए जाने की मांग, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

स्थानीय लोगों ने देवीधुरा को उप तहसील बनाए जाने सहित अन्य कई मांगें उठाई हैं. वहीं, मां बाराही विकास संघर्ष समिति व क्षेत्र के अन्य लोगों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें पर्यटन मंत्री की घोषणा को लेकर जल्द शासनादेश जारी किया.

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देवीधुरा को उप तहसील बनाए जाने की मांग
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Published : Feb 24, 2021, 1:22 PM IST

चम्पावतः जिले के देवीधुरा के लोगों ने देवीधुरा को उप तहसील बनाए जाने की मांग उठाई है. साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से देवीधुरा के बग्वाल मेले को राजकीय मेला घोषित किए जाने की घोषणा के अनुसार शासनादेश जारी किए जाने की मांग उठाई है. इसके साथ ही क्षेत्र की कई अन्य समस्याओं को भी उठाया.

मां बाराही विकास संघर्ष समिति व क्षेत्र के अन्य लोगों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा. इसमें पर्यटन मंत्री की घोषणा को लेकर जल्द शासनादेश जारी करने की मांग की गई. कहा कि देवीधुरा मेले को शीघ्र राज्य स्तरीय मेला घोषित किया जाए.

ये भी पढ़ें: कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 'सौतेलापन'!, सरकारी फैसले से फ्रंटलाइन वर्कर्स नाराज

ग्रामीणों ने मांग की कि देवीधुरा को उप तहसील का दर्जा दिया जाए. साथ ही क्षेत्र में एसबीआई की शाखा खोली जाए. देवीधुरा राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय सहित नए विषय संचालित किया जाए. इसके अलावा कई मांगें उठाई गईं. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर 10 दिन में कार्रवाई शुरू नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

चम्पावतः जिले के देवीधुरा के लोगों ने देवीधुरा को उप तहसील बनाए जाने की मांग उठाई है. साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से देवीधुरा के बग्वाल मेले को राजकीय मेला घोषित किए जाने की घोषणा के अनुसार शासनादेश जारी किए जाने की मांग उठाई है. इसके साथ ही क्षेत्र की कई अन्य समस्याओं को भी उठाया.

मां बाराही विकास संघर्ष समिति व क्षेत्र के अन्य लोगों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा. इसमें पर्यटन मंत्री की घोषणा को लेकर जल्द शासनादेश जारी करने की मांग की गई. कहा कि देवीधुरा मेले को शीघ्र राज्य स्तरीय मेला घोषित किया जाए.

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ग्रामीणों ने मांग की कि देवीधुरा को उप तहसील का दर्जा दिया जाए. साथ ही क्षेत्र में एसबीआई की शाखा खोली जाए. देवीधुरा राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय सहित नए विषय संचालित किया जाए. इसके अलावा कई मांगें उठाई गईं. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर 10 दिन में कार्रवाई शुरू नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

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