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पदोन्नति में आरक्षण मामला: जनरल-ओबीसी कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप - उत्तराखंड सरकार

प्रदेश में जनरल-ओबीसी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कई जगह धरना प्रदर्शन किया. साथ ही मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.

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पदोन्नति में आरक्षण मामला
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Published : Mar 2, 2020, 5:33 PM IST

देहरादून/चंपावत: प्रदेश में जनरल-ओबीसी वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. इसके चलते देहरादून आरटीओ ऑफिस के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल में बैठ गए हैं. जिस कारण आरटीओ ऑफिस का काम काफी प्रभावित हुआ. इसके साथ ही चंपावत में भी कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया. साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं करती है तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे.

पदोन्नति में आरक्षण मामला

बता दें कि, पदोन्नति में आरक्षण को लेकर जनरल-ओबीसी कर्मचारी धरने पर हैं. साथ ही इससे पहले भी कर्मचारियों ने कई बार मांगों को लेकर विरोध किया है. वहीं, तीन मार्च से प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन जनरल-ओबीसी वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. वहीं, प्रदेश सरकार ने हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों पर सख्त रुख अपना लिया है. सरकार ने 'नो वर्क नो पे' का आदेश जारी कर दिया है.

हड़ताल के बाद से प्रदेश सरकार और शासन की परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं. वहीं, आरटीओ ऑफिस में कामकाज प्रभावित हो रहा है. एआरटीओ के अनुसार, कर्मचारियों ने इस धरना प्रदर्शन की पहले ही लिखित रुप में जानकारी दे दी थी. वहीं, 24 से 25 कर्मचारियों के काम पर न आने से 75 प्रतिशत काम रुका हुआ है.

ये भी पढ़ें: छात्रवृत्ति घोटाले में पहली बार अभिभावकों पर केस, फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाकर किया था गुमराह

चंपावत

पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त किए जाने और सीधी भर्ती में आरक्षण के प्रतिशत के त्रुटिपूर्ण अनुपालन को लेकर प्रदेश के जनरल-ओबीसी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. जनरल-ओबीसी एम्प्लाइज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र प्रकाश जोशी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कलक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया.

इस धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पदोन्नति में आरक्षण पर लगी रोक को सरकार ने अभी तक नहीं हटाया है. उन्होंने इस मामले में प्रदेश सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की हील-हवाली से जनरल-ओबीसी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक पदोन्नति से वंचित हैं. इससे उनके सेवा हित प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है. साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं की तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे.

देहरादून/चंपावत: प्रदेश में जनरल-ओबीसी वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. इसके चलते देहरादून आरटीओ ऑफिस के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल में बैठ गए हैं. जिस कारण आरटीओ ऑफिस का काम काफी प्रभावित हुआ. इसके साथ ही चंपावत में भी कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया. साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं करती है तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे.

पदोन्नति में आरक्षण मामला

बता दें कि, पदोन्नति में आरक्षण को लेकर जनरल-ओबीसी कर्मचारी धरने पर हैं. साथ ही इससे पहले भी कर्मचारियों ने कई बार मांगों को लेकर विरोध किया है. वहीं, तीन मार्च से प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन जनरल-ओबीसी वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. वहीं, प्रदेश सरकार ने हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों पर सख्त रुख अपना लिया है. सरकार ने 'नो वर्क नो पे' का आदेश जारी कर दिया है.

हड़ताल के बाद से प्रदेश सरकार और शासन की परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं. वहीं, आरटीओ ऑफिस में कामकाज प्रभावित हो रहा है. एआरटीओ के अनुसार, कर्मचारियों ने इस धरना प्रदर्शन की पहले ही लिखित रुप में जानकारी दे दी थी. वहीं, 24 से 25 कर्मचारियों के काम पर न आने से 75 प्रतिशत काम रुका हुआ है.

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चंपावत

पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त किए जाने और सीधी भर्ती में आरक्षण के प्रतिशत के त्रुटिपूर्ण अनुपालन को लेकर प्रदेश के जनरल-ओबीसी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. जनरल-ओबीसी एम्प्लाइज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र प्रकाश जोशी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कलक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया.

इस धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पदोन्नति में आरक्षण पर लगी रोक को सरकार ने अभी तक नहीं हटाया है. उन्होंने इस मामले में प्रदेश सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की हील-हवाली से जनरल-ओबीसी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक पदोन्नति से वंचित हैं. इससे उनके सेवा हित प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है. साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं की तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे.

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