चमोली: पहाड़ी जिलों में हमेशा से ही लोगों को सड़क, स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाओं के लिए हमेशा ही संघर्ष करना पड़ा है. अगर बात संघर्ष से कुछ आगे निकल जाये तो ये सेवाएं नेताओं के वादों, घोषणाओं में आकर लटक जाती हैं. अगर इनसे भी बात आगे बढ़ जाये तो फाइल, बजट और ऐसे न जाने कितनी चीजें हैं, जिनसे गुजरते हुए ये सेवाएं,योजवनाएं दम तोड़ देती हैं. ऐसी ही मामला घाट-नंदप्रयाग मोटरमार्ग के डामरीकरण और चौड़ीकरण की भी है. जो दो-दो मुख्यमंत्रियों की घोषणाओं के बाद भी आजतक पूरा नहीं हो पाया है.
बता दें कि जिले के घाट-नंदप्रयाग को जोड़ने वाली 19 किमी. लंबे मोटरमार्ग के डामरीकरण और चौड़ीकरण का काम इतने सालों बाद भी जहां का तहां लटका है. लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार नैथानी ने बताया कि यह मोटरमार्ग डेढ़लाइन के मानकों को पूरा नहीं कर पाया है. जिसके कारण ये अब तक नहीं बन पाया है. हालांकि, विभाग का कहना है कि इसके लिए करीब 24 करोड़ लागत की डीपीआर तैयार की जा चुकी है, जिसे जल्द ही शासन को भेजा जाएगा.
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चमोली जिले के 70 से अधिक गांवों को यातायात सुविधा देने वाला नंदप्रयाग-घाट मोटरमार्ग जिले के उन पुराने मोटर मार्गों में से एक है जो 70 के दशक में बनकर तैयार हो चुके थे. इस सड़क की स्थिति आज खस्ताहाल है. जगह-जगह पर गड्ढे, दरकती पहाड़ियां, भूस्खलन आये दिन यहां हादसों को न्यौता देते रहते हैं. घाट विकासखंड को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला यह एकमात्र मोटरमार्ग है. जिसकी उपयोगिता को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सड़क के डामरीकरण और चौड़ीकरण की घोषणा की थी.
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मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बाद जनता में इस सड़क के दिन बहुरने की उम्मीद जगी. मगर, वर्तमान सीएम की घोषणा के 3 साल बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य एक इंच भी शुरू नहीं हो पाया है. जबकि, कर्णप्रयाग लोक निर्माण विभाग पहले ही इसकी डीपीआर शासन को भेज चुका है. अब तीसरी बार सड़क चौड़ीकरण को लेकर करीब 24 करोड़ की डीपीआर एक बार फिर शासन को भेजे जाने की तैयारी है.
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नंदप्रयाग -घाट मोटरमार्ग की ख़स्ताहाल स्थिति होने के चलते आये दिन इस मोटरमार्ग पर सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं. सड़क संकरी होने से भी यहां सड़क हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनावों के वक्त हर बार नेता नंदप्रयाग-घाट सड़क चौड़ीकरण की घोषणा करके चले जाते हैं. लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है. स्थानीय लोगों ने कहा अगर सड़क को जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो वे इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे.
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वहीं, लोक निर्माण विभाग के अधिसाशी अभियन्ता अशोक कुमार नैथानी का कहना है कि नंदप्रयाग-घाट मोटरमार्ग की करीब 24 करोड़ लागत की डीपीआर तैयार की जा चुकी है, जो जल्द शासन को भेज दी जाएगी. उन्होंने बताया कि मानकों वन भूमि हस्तांतरित होने में समय लगने के कारण इस सड़क पर काम नहीं किया जा सका है. उन्होंने कहा शासन से स्वीकृति मिलते ही सड़क के डामरीकरण और चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा.