मसूरी विधायक गणेश जोशी ने विधानसभा सत्र के चतुर्थ दिवस मसूरी विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधारीकरण के लिए सदन का ध्यान आकर्षित किया. विधायक जोशी ने अवगत कराया गया कि सेरकी-सिल्ला मोटर मार्ग, भैक्लीखाला-क्यारा मोटर मार्ग, पीपीसीएल-सिल्ला मोटर मार्ग, छमरोली-सरोना मोटर मार्ग, सुवाखोली-सरोना मोटर मार्ग अत्यधिक दयनीय स्थिति में हैं. साथ ही, वार्ड-05 धोरणखास की आन्तरिक सड़कों की स्थिति भी बहुत अधिक खराब है, जिस कारण क्षेत्रवासियों द्वारा समय-समय पर सड़क निर्माण की मांग की जाती है. उनकी मांग है कि सड़कों की दयनीय स्थिति को प्राथमिकता पर सुधारा जाए ताकि समय-समय पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके.
गैरसैंण सत्र: 57 हजार 400 करोड़ 32 लाख का बजट पेश, जानें- क्या रहा खास - गैरसैंण बजट सत्र
बजट पेश करेगी त्रिवेंद्र सरकार
21:49 March 04
19:25 March 04
सुबह तक स्थगित कार्यवाही.
विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित.
17:42 March 04
सीएम ने गैरसैंण को नई कमिशनरी बनाने की घोषणा.
सीएम ने गैरसैंण को नई कमिशनरी बनाने की घोषणा. नई कमिश्नरी में रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले होंगे शामिल.
17:04 March 04
किस विभाग के लिए कितना बजट
- निर्वाचन के लिए 152 करोड़ का बजट
- आबकारी के लिए 35 करोड़ का बजट
- पुलिस और जेल विभाग के लिए 2304 करोड़ का बजट
- शिक्षा, खेल और युवा कल्याण संस्कृति के लिए 9450 करोड़ का बजट
- चिकित्सा और परिवार कल्याण के लिए 3188 करोड़ का बजट
- सूचना विभाग को 277 करोड़ का बजट
- श्रम और रोजगार के लिए 486 करोड़ का बजट
- कृषि और अनुसंधान के लिए 1108 करोड़ का बजट
- सहकारिता के लिए 182 करोड़ का बजट
- ग्रामीण विकास के लिए 2313 करोड़ का बजट
- लोक निर्माण विभाग के लिए 2376 करोड़ का बजट
- उद्योगों के लिए 353 करोड़ का बजट
- परिवहन के लिए 490 करोड़ का बजट
- खाद्य विभाग के लिए 169 करोड़ का बजट
- पर्यटन के लिए 235 करोड़ का बजट
- वन विभाग के लिए 1206 करोड़ का बजट
- अनुसूचित जातियों का कल्याण मध्य में 1877 करोड़ का बजट
- अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 543 करोड़ का बजट
17:02 March 04
- शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति 94,50,7716
- पुलिस एवं जेल के लिये बजट 2,30,40,073
- लोकसेवा आयोग के लिए बजट 4,21,747
- आबकारी के लिए बजट 3,50,715
- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के लिए बजट 2,24,13,721
16:28 March 04
बजट भाषण के मुख्य अंश
- मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पहली बार किसी सरकार ने रिवर्स पलायन पर सुनियोजित तरीके से कार्य किया.
- वेतन पर 9,95,40,883 रुपए खर्च होने का अनुमान
- ग्राम्य विकास के लिए 2,31,36,286
- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 1,29,10,839
- ऊर्जा के लिए 29,22,534 रुपए
- पर्यटन के लिए 23,59,652
आय:-
- वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों में ₹44151.24 करोड़ राजस्व आय अनुमानित है.
- वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक अनुमान में कर राजस्व ₹20195.43 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है.
- करेत्तर राजस्व के अंतर्गत ₹23955.81 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है.
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्तियां ₹57024.22 करोड़ अनुमानित है.
व्यय:-
- वर्ष 2021-22 में कुल ₹57400.32 करोड़ का व्यय अनुमानित है.
- वर्ष 2021-22 में कुल व्यय में ₹44036.31 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय तथा ₹13364.01 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय अनुमानित है.
- इस वित्तीय वर्ष में वेतन-भत्तों पर लगभग ₹ 16422.51 करोड़ व्यय का प्राविधान किया गया है.
- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में ₹6400.19 करोड़ व्यय अनुमानित है.
- व्याज भुगतान के रूप में ₹6052.63 करोड़ व्यय अनुमानित है.
- ऋणों के भुगतान के रूप में ₹4241.57 करोड़ व्यय अनुमानित है.
राजकोषीय संकेतक :-
- वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है.
- राजकोषीय घाटा ₹8984.53 करोड़ है.
बजट भाषण-
- विकास योजना के अन्तर्गत 87 करोड़ 56 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है.
- वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में परम्परागत कृषि.
- गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु इस आय-व्ययक में 245 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
- मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना में 20 करोड़ रूपये व एकीकृत आदर्श कृषि.
- ग्राम योजना में 12 करोड़ का रूपये का प्रावधान है.
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 67 करोड़ 94 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित है.
- मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना" हेतु इस आय-व्ययक में 25 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है.
- दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना इस योजना हेतु.
- आय-व्ययक में 47 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
- जमरानी परियोजना के निर्माण हेतु आय-व्ययक में इस मद हेतु 240 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
- सौंग पेयजल योजना हेतु आय-व्ययक में 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
- "जल जीवन मिशन" (ग्रामीण) हेतु 667 करोड़ 76 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है.
- पेरी अर्बन योजना हेतु आय-व्ययक में इस मद में 328 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। नाबार्ड के अन्तर्गत पेयजल विभाग पेयजल योजनाओं हेतु 180 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
- हरिद्वार एवं ऋषिकेश शहर को पूर्णतः सीवरेज योजना से आच्छादित किये जाने हेतु जर्मन विकास बैंक के.एफ.डब्ल्यू. द्वारा वित्त पोषित 1200 करोड़ रूपये के प्रस्ताव पर दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. हस्ताक्षर हो चुका हैं.
- इस योजना में महाकुम्भ के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा इस आय-व्ययक में 80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है
- दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना ( DAY-NRLM) के माध्यम से 19070 स्वयं सहायता समूहों के 114421 सदस्यों को बैंक लिंकेज करवाते हुए स्वरोजगार से जोड़ा गया.
- राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा 10833 स्वउद्यमियों तथा उत्तराखण्ड ग्राम विकास समिति द्वारा 16117 व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया.
- वेतन पर 9,95,40,883 रुपए खर्च होने का अनुमान
- उत्तराखंड का 2021-22 का बजट 574003243 रुपए का है.
- पिछले साल का बजट 50,74,55,602 रुपए का था.
- सीएम त्रिवेंद्र ने कहा- चार साल के दौरान रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया, स्वरोजगार सृजित करने के अधिक प्रयास किए गए.
- प्रशासनिक सुधार के लिए हमने ई-ऑफिस बनाए.
- सीएम त्रिवेंद्र ने कोरोना वारियर्स को भी नमन किया.
- मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में बजट भाषण पढ़ना शुरू किया. मुख्यमंत्री अपनी सरकार का पांचवा बजट पेश कर रहे हैं.
15:41 March 04
सदन की कार्यवाही फिर हुई शुरू.
सदन की कार्यवाही फिर हुई शुरू. 4 बजे पेश होगा बजट. मुख्यमंत्री पढ़ेंगे बजट भाषण.
14:28 March 04
भराड़ीसैंण में कैबिनेट बैठक शुरू
सदन 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ. भराड़ीसैंण में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है.
13:38 March 04
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
- भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2018-19 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार 6.1 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है जबकि वर्ष 2019 20 में विकास दर 4.2 प्रतिशत रहने की सम्भावना है.
- प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2018-19 में 189.71 लाख करोड़ तथा वर्ष 2019-20 में लगभग 203.40 लाख करोड़ आंका गया है। स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011-12) पर GDP वर्ष 2018-19 में 139.81 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 में लगभग 145.66 लाख करोड़ रहने का अनुमान है.
- संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.90 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 25.33 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 54.77 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
- प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017-18 में 1,15,293 थी। जो वर्ष 2018-19 में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 126521 होने का अनुमान है। वर्ष 2019-20 (अग्रिम अनुमान) में यह 1,34,226 रहने की संभावना है, जो वर्ष 2018-19 की तुलना में 6.1 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है.
- वर्ष 2018-19 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2.36,768 करोड आकलित किया गया है जिसकी तुलना में वर्ष 2019-20 में यह 2.53.666 करोड़ रहने का अनुमान है। स्थिर भावों (2011-12) पर सकल घरेलू उत्पाद (अनन्तिम) वर्ष 2018-19 में 1,91.484 करोड़ आंका गया जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर र1.99,718 करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.
- राज्य की विकास दर में वर्ष 2019-20 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार 4.30 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई जबकि वर्ष 2018-19 में इसमें 5.77 प्रतिशत वृद्धि रहने का संशोधित अनुमान है.
- राज्य की अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक अध्ययन करने पर वर्ष 2019-20 में अनन्तिम अनुमानों के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 10.20 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 48.64 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 41.16 प्रतिशत रहा है.
- वर्ष 2018-19 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय (अनन्तिम) 191450 आंकी गई, जबकि वर्ष 2019-20 में यह 202695 अनुमानित है.
- वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 42,439 करोड़ है जोकि वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 35,502 करोड़ से 19.53 प्रतिशत अधिक है.
- केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2020-21 (बजट अनुमान) में 8657.35 करोड़ आंका गया है.
- प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में 3.09 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 में 2.63 प्रतिशत अनुमानित है.
- 30 सितम्बर, 2020 तक राज्य में कुल 2,370 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है जिनमें से 1,134 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 567 शाखाएं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 869 शहरी क्षेत्रों में स्थित है। 47 प्रतिशत से अधिक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं. जनगणना, 2011 के अनुसार प्रति शाखा औसत जनसंख्या 4.256 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11.271 है.
- सितम्बर 2020 तक राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत 28,08,252 खाते खोले गए हैं जिसमें से 21,39,010 (76.17%) खाताधारकों को रुपे (Rupay) डेबिट कार्ड जारी किये गये तथा 21,58,307 (81.26%) खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया.
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2020 से 30.09.2020 तक 1788416 ग्राहकों को नामांकित किया गया है.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 दिसम्बर, 2020 तक राज्य को करों से कुल 7488.66 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई जो गत बर्ष में इसी अवधि में प्राप्त राजस्व 7210.87 से लगभग 3.85 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्ति 9282.14 करोड़ रही.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी तक कुल 147.78 लाख कुंतल गन्ने की पेराई करते हुए 14.65 लाख चीनी का उत्पादन किया गया है.
- प्रदेश में 14,271 राजकीय विद्यालय हैं जिनमें 4,53,188 विद्यार्थी नामांकित है तथा 31,716 शिक्षक कार्यरत हैं। इसके साथ ही प्राइवेट विद्यालय की संख्या 4,504 है जिसमें 5,58,325 विद्यार्थी है.
13:27 March 04
वर्ष 2020-21 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट
- उत्तराखंड राज्य का चतुर्थ आर्थिक सर्वेक्षण भाग- 01 वर्ष 2020-21 अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा तैयार किया गया है. विगत वर्षो की भांति आर्थिक सर्वेक्षण के इस संस्करण में राज्य की अर्थव्यस्था से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों एवं उनके उप क्षेत्रों की गत वर्षों की उपलब्धियों के साथ-साथ चालू वर्ष में आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धियों को तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण किये जाने का प्रयास किया गया है.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आरम्भ में ही कोविड-19 महामारी की वैश्विक व्यापकता से विश्व देश तथा राज्य में जनजीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है. मानवीय जीवन की सुरक्षा हेतु उठाये गये प्रशासनिक उपायों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता से संकुचन हुआ है. जिसका प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर स्वाभाविक रूप से पड़ा है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास की दर 4.2 प्रतिशत के सापेक्ष उत्तराखंड राज्य की आर्थिक विकास दर 4.3 प्रतिशत रही है. चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर ऋणात्मक आर्थिक विकास दर -7.7 प्रतिशत अनुमानित है.
- कोविड-19 महामारी के समय आधुनिक संचार तकनीकी का प्रयोग छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण, समन्वय एवं समीक्षा जैसी गतिविधियों को सम्पादित करने में किया गया.
- उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश के राज्य कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु गोल्डन कार्ड बनाये जा रहे हैं. राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के माध्यम से लोगों की आर्थिकी में सुधार के प्रयास के क्रम में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सोलर योजना, पिरूल से बिजली बनाने जैसी नवोन्मेषी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं.
12:48 March 04
सदन के पटल पर रखी गई आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट
- राज्य की विकास दर में वर्ष 2019-20 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार 4.30 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई. जबकि वर्ष 2018-19 में इसमें 5.77 प्रतिशत वृद्धि रहने का संशोधित अनुमान है.
- वर्ष 2018-19 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2,36,768 करोड़ आंकलित किया गया है. जिसकी तुलना में वर्ष 2019-20 में यह 2,53,666 करोड़ रहने का अनुमान है.
- स्थिर भावों (2011-12) पर सकल घरेलू उत्पाद (अंतिम) वर्ष 2018 -19 में 1,91,484 करोड़ आंका गया, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 1,99,718 करोड़ अनुमानित हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.30% की वृद्धि दर्शाता है.
11:07 March 04
कमिश्नरी में चार जिले होंगे शामिल, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग
चमोली: भराड़ीसैंण में आज त्रिवेंद्र सरकार बजट पेश करेगी, जिससे लोगों को काफी उम्मीदें हैं. वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने सदन में सहकारी समितियों का मुद्दा उठाया और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत से सवाल पूछा.
सहकारिता मंत्री का जवाब
- प्रदेश में साधन सहकारी समितियों की कुल संख्या 675.
- साथ ही सहकारी समितियों को दूसरी समिति के साथ विलीनीकरण किया जा रहा है.
- प्रीतम सिंह पंवार ने दुग्ध उत्पादन और गौ पालन को लेकर सरकार की योजनाओं के बारे में पूछा सवाल.
- कोरोना काल में भी डेयरी सेक्टर ने ग्रोथ किया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित पांच राज्यों से गाय खरीदी जा रही हैं.
- प्रदेश में पूर्व से संचालित गंगा गाय महिला डेरी योजना और जिला योजना के अंतर्गत 25 से 50% तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है.
वहीं, इस बार शनिवार और रविवार को भी चलेगी सदन की कार्यवाही. कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों को सदन की मंजूरी मिली. विनियोग विधेयक इस बार रविवार को सदन में पास होगा.
प्रश्नकाल हुआ समाप्त. चौथे दिन प्रश्नकाल में विधायकों के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए.
21:49 March 04
मसूरी विधायक गणेश जोशी ने विधानसभा सत्र के चतुर्थ दिवस मसूरी विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधारीकरण के लिए सदन का ध्यान आकर्षित किया. विधायक जोशी ने अवगत कराया गया कि सेरकी-सिल्ला मोटर मार्ग, भैक्लीखाला-क्यारा मोटर मार्ग, पीपीसीएल-सिल्ला मोटर मार्ग, छमरोली-सरोना मोटर मार्ग, सुवाखोली-सरोना मोटर मार्ग अत्यधिक दयनीय स्थिति में हैं. साथ ही, वार्ड-05 धोरणखास की आन्तरिक सड़कों की स्थिति भी बहुत अधिक खराब है, जिस कारण क्षेत्रवासियों द्वारा समय-समय पर सड़क निर्माण की मांग की जाती है. उनकी मांग है कि सड़कों की दयनीय स्थिति को प्राथमिकता पर सुधारा जाए ताकि समय-समय पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके.
19:25 March 04
सुबह तक स्थगित कार्यवाही.
विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित.
17:42 March 04
सीएम ने गैरसैंण को नई कमिशनरी बनाने की घोषणा.
सीएम ने गैरसैंण को नई कमिशनरी बनाने की घोषणा. नई कमिश्नरी में रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले होंगे शामिल.
17:04 March 04
किस विभाग के लिए कितना बजट
- निर्वाचन के लिए 152 करोड़ का बजट
- आबकारी के लिए 35 करोड़ का बजट
- पुलिस और जेल विभाग के लिए 2304 करोड़ का बजट
- शिक्षा, खेल और युवा कल्याण संस्कृति के लिए 9450 करोड़ का बजट
- चिकित्सा और परिवार कल्याण के लिए 3188 करोड़ का बजट
- सूचना विभाग को 277 करोड़ का बजट
- श्रम और रोजगार के लिए 486 करोड़ का बजट
- कृषि और अनुसंधान के लिए 1108 करोड़ का बजट
- सहकारिता के लिए 182 करोड़ का बजट
- ग्रामीण विकास के लिए 2313 करोड़ का बजट
- लोक निर्माण विभाग के लिए 2376 करोड़ का बजट
- उद्योगों के लिए 353 करोड़ का बजट
- परिवहन के लिए 490 करोड़ का बजट
- खाद्य विभाग के लिए 169 करोड़ का बजट
- पर्यटन के लिए 235 करोड़ का बजट
- वन विभाग के लिए 1206 करोड़ का बजट
- अनुसूचित जातियों का कल्याण मध्य में 1877 करोड़ का बजट
- अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 543 करोड़ का बजट
17:02 March 04
- शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति 94,50,7716
- पुलिस एवं जेल के लिये बजट 2,30,40,073
- लोकसेवा आयोग के लिए बजट 4,21,747
- आबकारी के लिए बजट 3,50,715
- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के लिए बजट 2,24,13,721
16:28 March 04
बजट भाषण के मुख्य अंश
- मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पहली बार किसी सरकार ने रिवर्स पलायन पर सुनियोजित तरीके से कार्य किया.
- वेतन पर 9,95,40,883 रुपए खर्च होने का अनुमान
- ग्राम्य विकास के लिए 2,31,36,286
- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 1,29,10,839
- ऊर्जा के लिए 29,22,534 रुपए
- पर्यटन के लिए 23,59,652
आय:-
- वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों में ₹44151.24 करोड़ राजस्व आय अनुमानित है.
- वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक अनुमान में कर राजस्व ₹20195.43 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है.
- करेत्तर राजस्व के अंतर्गत ₹23955.81 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है.
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्तियां ₹57024.22 करोड़ अनुमानित है.
व्यय:-
- वर्ष 2021-22 में कुल ₹57400.32 करोड़ का व्यय अनुमानित है.
- वर्ष 2021-22 में कुल व्यय में ₹44036.31 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय तथा ₹13364.01 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय अनुमानित है.
- इस वित्तीय वर्ष में वेतन-भत्तों पर लगभग ₹ 16422.51 करोड़ व्यय का प्राविधान किया गया है.
- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में ₹6400.19 करोड़ व्यय अनुमानित है.
- व्याज भुगतान के रूप में ₹6052.63 करोड़ व्यय अनुमानित है.
- ऋणों के भुगतान के रूप में ₹4241.57 करोड़ व्यय अनुमानित है.
राजकोषीय संकेतक :-
- वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है.
- राजकोषीय घाटा ₹8984.53 करोड़ है.
बजट भाषण-
- विकास योजना के अन्तर्गत 87 करोड़ 56 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है.
- वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में परम्परागत कृषि.
- गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु इस आय-व्ययक में 245 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
- मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना में 20 करोड़ रूपये व एकीकृत आदर्श कृषि.
- ग्राम योजना में 12 करोड़ का रूपये का प्रावधान है.
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 67 करोड़ 94 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित है.
- मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना" हेतु इस आय-व्ययक में 25 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है.
- दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना इस योजना हेतु.
- आय-व्ययक में 47 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
- जमरानी परियोजना के निर्माण हेतु आय-व्ययक में इस मद हेतु 240 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
- सौंग पेयजल योजना हेतु आय-व्ययक में 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
- "जल जीवन मिशन" (ग्रामीण) हेतु 667 करोड़ 76 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है.
- पेरी अर्बन योजना हेतु आय-व्ययक में इस मद में 328 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। नाबार्ड के अन्तर्गत पेयजल विभाग पेयजल योजनाओं हेतु 180 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
- हरिद्वार एवं ऋषिकेश शहर को पूर्णतः सीवरेज योजना से आच्छादित किये जाने हेतु जर्मन विकास बैंक के.एफ.डब्ल्यू. द्वारा वित्त पोषित 1200 करोड़ रूपये के प्रस्ताव पर दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. हस्ताक्षर हो चुका हैं.
- इस योजना में महाकुम्भ के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा इस आय-व्ययक में 80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है
- दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना ( DAY-NRLM) के माध्यम से 19070 स्वयं सहायता समूहों के 114421 सदस्यों को बैंक लिंकेज करवाते हुए स्वरोजगार से जोड़ा गया.
- राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा 10833 स्वउद्यमियों तथा उत्तराखण्ड ग्राम विकास समिति द्वारा 16117 व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया.
- वेतन पर 9,95,40,883 रुपए खर्च होने का अनुमान
- उत्तराखंड का 2021-22 का बजट 574003243 रुपए का है.
- पिछले साल का बजट 50,74,55,602 रुपए का था.
- सीएम त्रिवेंद्र ने कहा- चार साल के दौरान रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया, स्वरोजगार सृजित करने के अधिक प्रयास किए गए.
- प्रशासनिक सुधार के लिए हमने ई-ऑफिस बनाए.
- सीएम त्रिवेंद्र ने कोरोना वारियर्स को भी नमन किया.
- मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में बजट भाषण पढ़ना शुरू किया. मुख्यमंत्री अपनी सरकार का पांचवा बजट पेश कर रहे हैं.
15:41 March 04
सदन की कार्यवाही फिर हुई शुरू.
सदन की कार्यवाही फिर हुई शुरू. 4 बजे पेश होगा बजट. मुख्यमंत्री पढ़ेंगे बजट भाषण.
14:28 March 04
भराड़ीसैंण में कैबिनेट बैठक शुरू
सदन 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ. भराड़ीसैंण में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है.
13:38 March 04
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
- भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2018-19 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार 6.1 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है जबकि वर्ष 2019 20 में विकास दर 4.2 प्रतिशत रहने की सम्भावना है.
- प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2018-19 में 189.71 लाख करोड़ तथा वर्ष 2019-20 में लगभग 203.40 लाख करोड़ आंका गया है। स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011-12) पर GDP वर्ष 2018-19 में 139.81 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 में लगभग 145.66 लाख करोड़ रहने का अनुमान है.
- संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.90 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 25.33 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 54.77 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
- प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017-18 में 1,15,293 थी। जो वर्ष 2018-19 में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 126521 होने का अनुमान है। वर्ष 2019-20 (अग्रिम अनुमान) में यह 1,34,226 रहने की संभावना है, जो वर्ष 2018-19 की तुलना में 6.1 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है.
- वर्ष 2018-19 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2.36,768 करोड आकलित किया गया है जिसकी तुलना में वर्ष 2019-20 में यह 2.53.666 करोड़ रहने का अनुमान है। स्थिर भावों (2011-12) पर सकल घरेलू उत्पाद (अनन्तिम) वर्ष 2018-19 में 1,91.484 करोड़ आंका गया जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर र1.99,718 करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.
- राज्य की विकास दर में वर्ष 2019-20 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार 4.30 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई जबकि वर्ष 2018-19 में इसमें 5.77 प्रतिशत वृद्धि रहने का संशोधित अनुमान है.
- राज्य की अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक अध्ययन करने पर वर्ष 2019-20 में अनन्तिम अनुमानों के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 10.20 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 48.64 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 41.16 प्रतिशत रहा है.
- वर्ष 2018-19 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय (अनन्तिम) 191450 आंकी गई, जबकि वर्ष 2019-20 में यह 202695 अनुमानित है.
- वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 42,439 करोड़ है जोकि वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 35,502 करोड़ से 19.53 प्रतिशत अधिक है.
- केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2020-21 (बजट अनुमान) में 8657.35 करोड़ आंका गया है.
- प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में 3.09 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 में 2.63 प्रतिशत अनुमानित है.
- 30 सितम्बर, 2020 तक राज्य में कुल 2,370 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है जिनमें से 1,134 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 567 शाखाएं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 869 शहरी क्षेत्रों में स्थित है। 47 प्रतिशत से अधिक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं. जनगणना, 2011 के अनुसार प्रति शाखा औसत जनसंख्या 4.256 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11.271 है.
- सितम्बर 2020 तक राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत 28,08,252 खाते खोले गए हैं जिसमें से 21,39,010 (76.17%) खाताधारकों को रुपे (Rupay) डेबिट कार्ड जारी किये गये तथा 21,58,307 (81.26%) खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया.
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2020 से 30.09.2020 तक 1788416 ग्राहकों को नामांकित किया गया है.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 दिसम्बर, 2020 तक राज्य को करों से कुल 7488.66 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई जो गत बर्ष में इसी अवधि में प्राप्त राजस्व 7210.87 से लगभग 3.85 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्ति 9282.14 करोड़ रही.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी तक कुल 147.78 लाख कुंतल गन्ने की पेराई करते हुए 14.65 लाख चीनी का उत्पादन किया गया है.
- प्रदेश में 14,271 राजकीय विद्यालय हैं जिनमें 4,53,188 विद्यार्थी नामांकित है तथा 31,716 शिक्षक कार्यरत हैं। इसके साथ ही प्राइवेट विद्यालय की संख्या 4,504 है जिसमें 5,58,325 विद्यार्थी है.
13:27 March 04
वर्ष 2020-21 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट
- उत्तराखंड राज्य का चतुर्थ आर्थिक सर्वेक्षण भाग- 01 वर्ष 2020-21 अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा तैयार किया गया है. विगत वर्षो की भांति आर्थिक सर्वेक्षण के इस संस्करण में राज्य की अर्थव्यस्था से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों एवं उनके उप क्षेत्रों की गत वर्षों की उपलब्धियों के साथ-साथ चालू वर्ष में आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धियों को तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण किये जाने का प्रयास किया गया है.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आरम्भ में ही कोविड-19 महामारी की वैश्विक व्यापकता से विश्व देश तथा राज्य में जनजीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है. मानवीय जीवन की सुरक्षा हेतु उठाये गये प्रशासनिक उपायों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता से संकुचन हुआ है. जिसका प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर स्वाभाविक रूप से पड़ा है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास की दर 4.2 प्रतिशत के सापेक्ष उत्तराखंड राज्य की आर्थिक विकास दर 4.3 प्रतिशत रही है. चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर ऋणात्मक आर्थिक विकास दर -7.7 प्रतिशत अनुमानित है.
- कोविड-19 महामारी के समय आधुनिक संचार तकनीकी का प्रयोग छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण, समन्वय एवं समीक्षा जैसी गतिविधियों को सम्पादित करने में किया गया.
- उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश के राज्य कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु गोल्डन कार्ड बनाये जा रहे हैं. राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के माध्यम से लोगों की आर्थिकी में सुधार के प्रयास के क्रम में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सोलर योजना, पिरूल से बिजली बनाने जैसी नवोन्मेषी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं.
12:48 March 04
सदन के पटल पर रखी गई आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट
- राज्य की विकास दर में वर्ष 2019-20 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार 4.30 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई. जबकि वर्ष 2018-19 में इसमें 5.77 प्रतिशत वृद्धि रहने का संशोधित अनुमान है.
- वर्ष 2018-19 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2,36,768 करोड़ आंकलित किया गया है. जिसकी तुलना में वर्ष 2019-20 में यह 2,53,666 करोड़ रहने का अनुमान है.
- स्थिर भावों (2011-12) पर सकल घरेलू उत्पाद (अंतिम) वर्ष 2018 -19 में 1,91,484 करोड़ आंका गया, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 1,99,718 करोड़ अनुमानित हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.30% की वृद्धि दर्शाता है.
11:07 March 04
कमिश्नरी में चार जिले होंगे शामिल, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग
चमोली: भराड़ीसैंण में आज त्रिवेंद्र सरकार बजट पेश करेगी, जिससे लोगों को काफी उम्मीदें हैं. वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने सदन में सहकारी समितियों का मुद्दा उठाया और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत से सवाल पूछा.
सहकारिता मंत्री का जवाब
- प्रदेश में साधन सहकारी समितियों की कुल संख्या 675.
- साथ ही सहकारी समितियों को दूसरी समिति के साथ विलीनीकरण किया जा रहा है.
- प्रीतम सिंह पंवार ने दुग्ध उत्पादन और गौ पालन को लेकर सरकार की योजनाओं के बारे में पूछा सवाल.
- कोरोना काल में भी डेयरी सेक्टर ने ग्रोथ किया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित पांच राज्यों से गाय खरीदी जा रही हैं.
- प्रदेश में पूर्व से संचालित गंगा गाय महिला डेरी योजना और जिला योजना के अंतर्गत 25 से 50% तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है.
वहीं, इस बार शनिवार और रविवार को भी चलेगी सदन की कार्यवाही. कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों को सदन की मंजूरी मिली. विनियोग विधेयक इस बार रविवार को सदन में पास होगा.
प्रश्नकाल हुआ समाप्त. चौथे दिन प्रश्नकाल में विधायकों के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए.
Last Updated : Mar 4, 2021, 9:51 PM IST
