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ईटीवी भारत के IFMS सवाल पर सचिवालय संघ ने भी जताई आपत्ति, जानिए क्या है मामला

एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली को लेकर सबसे पहली शिकायत सॉफ्टवेयर में खामी से जुड़ी है. कहा जा रहा है कि संबंधित सॉफ्टवेयर में आसानी से विभागों द्वारा वेतन या पेंशन को लेकर जानकारियां अपलोड नहीं हो पा रही हैं. जिस कारण समय से वेतन कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पा रहा है.

एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली से खफा सचिवालय संघ.
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Published : Jun 24, 2019, 9:57 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में ईटीवी भारत ने जिस रिपोर्ट के जरिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली यानी आईएफएमएस पर सवाल खड़े किए थे, उसी प्रणाली पर अब सचिवालय संघ ने भी नाराजगी जाहिर की है. संघ ने आईएफएमएस प्रणाली के व्यवस्थित रूप से काम न करने की शिकायत वित्त विभाग के अधिकारियों से की है. संघ के प्रतिनिधि विनय पंत की मानें तो देहरादून में बीडीओ द्वारा इस काम में लापरवाही बरती जा रही है. जिसके कारण काम ठीक से नहीं किया जा रहा है. संघ ने वित्त विभाग से नाराजगी जाहिर की है. हालांकि संघ यह भी मानता है कि यह व्यवस्था आने वाले दिनों में कर्मचारियों के लिए बेहतर होगी, लेकिन फिलहाल इस व्यवस्था के लागू होने के 2 महीने बाद भी विभाग इसे सुचारू नहीं कर पा रहा है जिस पर संघ ने चिंता जताई है.

एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली से खफा सचिवालय संघ.

एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली को लेकर शिकायतें
एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली को लेकर सबसे पहली शिकायत सॉफ्टवेयर में खामी से जुड़ी है. कहा जा रहा है कि संबंधित सॉफ्टवेयर में आसानी से विभागों द्वारा वेतन या पेंशन को लेकर जानकारियां अपलोड नहीं हो पा रही हैं. जिस कारण समय से वेतन कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पा रहा है. आईएफएमएस में कर्मचारियों के औपचारिक मात्र प्रशिक्षित होने और कई जगहों पर इंटरनेट की उचित व्यवस्था न होने के कारण भी इस प्रणाली में समस्या आ रही है. ईटीवी भारत में इस मामले पर आधी-अधूरी तैयारी के साथ वित्त विभाग द्वारा आईएफएमएस प्रणाली को लागू करने की रिपोर्ट प्रसारित की थी. जिसको मानते हुए अब सचिवालय संघ ने भी प्रणाली में आ रही दिक्कतों को देखते हुए वित्त विभाग को शिकायत की है.

यह बात सच है कि आईएफएमएस प्रणाली व्यवस्था को पारदर्शी और कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए ही लागू की गई है, लेकिन इसे पूरी तैयारी के साथ लागू नहीं किया गया. जिसके कारण कर्मचारियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यदि इस व्यवस्था को बेहतर होमवर्क के साथ लागू किया जाता तो निश्चित तौर यह कर्मचारियों और विभाग दोनों के लिए फायदेमंद साबित होती.

देहरादून: उत्तराखंड में ईटीवी भारत ने जिस रिपोर्ट के जरिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली यानी आईएफएमएस पर सवाल खड़े किए थे, उसी प्रणाली पर अब सचिवालय संघ ने भी नाराजगी जाहिर की है. संघ ने आईएफएमएस प्रणाली के व्यवस्थित रूप से काम न करने की शिकायत वित्त विभाग के अधिकारियों से की है. संघ के प्रतिनिधि विनय पंत की मानें तो देहरादून में बीडीओ द्वारा इस काम में लापरवाही बरती जा रही है. जिसके कारण काम ठीक से नहीं किया जा रहा है. संघ ने वित्त विभाग से नाराजगी जाहिर की है. हालांकि संघ यह भी मानता है कि यह व्यवस्था आने वाले दिनों में कर्मचारियों के लिए बेहतर होगी, लेकिन फिलहाल इस व्यवस्था के लागू होने के 2 महीने बाद भी विभाग इसे सुचारू नहीं कर पा रहा है जिस पर संघ ने चिंता जताई है.

एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली से खफा सचिवालय संघ.

एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली को लेकर शिकायतें
एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली को लेकर सबसे पहली शिकायत सॉफ्टवेयर में खामी से जुड़ी है. कहा जा रहा है कि संबंधित सॉफ्टवेयर में आसानी से विभागों द्वारा वेतन या पेंशन को लेकर जानकारियां अपलोड नहीं हो पा रही हैं. जिस कारण समय से वेतन कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पा रहा है. आईएफएमएस में कर्मचारियों के औपचारिक मात्र प्रशिक्षित होने और कई जगहों पर इंटरनेट की उचित व्यवस्था न होने के कारण भी इस प्रणाली में समस्या आ रही है. ईटीवी भारत में इस मामले पर आधी-अधूरी तैयारी के साथ वित्त विभाग द्वारा आईएफएमएस प्रणाली को लागू करने की रिपोर्ट प्रसारित की थी. जिसको मानते हुए अब सचिवालय संघ ने भी प्रणाली में आ रही दिक्कतों को देखते हुए वित्त विभाग को शिकायत की है.

यह बात सच है कि आईएफएमएस प्रणाली व्यवस्था को पारदर्शी और कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए ही लागू की गई है, लेकिन इसे पूरी तैयारी के साथ लागू नहीं किया गया. जिसके कारण कर्मचारियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यदि इस व्यवस्था को बेहतर होमवर्क के साथ लागू किया जाता तो निश्चित तौर यह कर्मचारियों और विभाग दोनों के लिए फायदेमंद साबित होती.

Intro:summary- एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली पर ईटीवी भारत ने सबसे पहले बताया था कि कैसे यह प्रणाली कर्मचारियों के लिए मुसीबत बन गई है.. ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट पर अब सचिवालय संघ ने भी मुहर लगा दी है संघ ने इस प्रणाली की शिथिलता को मुद्दा बनाकर वित्त विभाग को अपनी शिकायत दी है।

उत्तराखंड सचिवालय संघ एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली पर फिलहाल खफा है... संघ की यह नाराजगी प्रणाली से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों से है...जिनके चलते कर्मचारी अधिकारियों की तनख्वाह समय से नहीं मिल पा रही है।


Body:उत्तराखंड में ईटीवी भारत ने जिस रिपोर्ट के जरिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली यानी आईएफएमएस पर सवाल खड़े किए थे उसी प्रणाली पर अब सचिवालय संघ ने भी नाराजगी जताई है। संघ ने आईएफएमएस प्रणाली के व्यवस्थित रूप से काम न करने की शिकायत वित्त विभाग के अधिकारियों को भी की है। संघ के प्रतिनिधि विनय पंत की मानें तो प्रदेश के दुर्गम स्थलों पर भी समय से वेतन भुगतान किया जा रहा है लेकिन देहरादून में बीडीओ द्वारा इस काम को ठीक से नहीं किया जा रहा है जिसके लिए संघ की तरफ से अपनी नाराजगी वित्त विभाग को जता दी गई है। हालांकि संघ यह भी मानता है कि यह व्यवस्था आने वाले दिनों में कर्मचारियों के लिए बेहतर होगी लेकिन फिलहाल इस व्यवस्था के लागू होने के 2 महीने बाद भी इस को सुचारू रूप से नहीं चला पाने के लिए अपनी चिंता भी जाहिर की है।

बाइट-विनय पंत, प्रतिनिधि, उत्तराखंड सचिवालय संघ

एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली को लेकर शिकायतें

एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली को लेकर सबसे पहली शिकायत सॉफ्टवेयर में खामी से जुड़ी है.. यह कहा जा रहा है कि संबंधित सॉफ्टवेयर में आसानी से विभागों द्वारा वेतन या पेंशन को लेकर जानकारियां नहीं अपलोड हो पा रही है। जिस कारण समय से वेतन कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

आईएफएमएस में कर्मचारियों के औपचारिक मात्र प्रशिक्षित होने और कई जगहों पर इंटरनेट की उचित व्यवस्था नहीं होने की भी अंदर खाने शिकायतें मिल रही है।

ईटीवी भारत में इस मामले पर आधी अधूरी तैयारी के साथ वित्त विभाग द्वारा आईएफएमएस प्रणाली को लागू करने की रिपोर्ट प्रसारित की थी जिसको सचिवालय संघ ने भी मानते हुए मामले में प्रणाली में आ रही दिक्कतों को देखते हुए वित्त विभाग को शिकायत की है।




Conclusion:यह बात सच है कि आईएफएमएस प्रणाली व्यवस्था को पारदर्शी और कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए ही लागू की गई है लेकिन इसको पूरी तैयारी के साथ लागू न किए जाने के चलते तमाम दिक्कतों का सामना कर्मचारियों को करना पड़ रहा है ऐसे में यदि इस व्यवस्था को बेहतर होमवर्क के साथ किया जाता तो यह कर्मचारियों के लिए सुविधा पूर्ण व्यवस्था साबित होती।
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