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कुमाऊं मंडल में UKD ने निकाली उत्तराखंड बचाओ यात्रा, राज्य संरक्षण के लिए अनुच्छेद 371 लागू करने की मांग - यूकेडी

कुमाऊं मंडल में उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड बचाओ यात्रा निकाली है. यात्रा का उद्देश्य पार्टी द्वारा लोगों को जागरूक करना है. इसके अलावा पार्टी ने सशक्त भू कानून और राज्य संरक्षण के लिए अनुच्छेद 371 लागू करने की मांग उठाई है.

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Published : May 27, 2023, 12:56 PM IST

कुमाऊं मंडल में उक्रांद ने निकाली उत्तराखंड बचाओ यात्रा

अलमोड़ा: उत्तराखंड बचाओ यात्रा निकालकर उत्तराखंड क्रांति दल कुमाऊं मंडल के विभिन्न स्थानों में जाकर सभा के जरिए लोगों को अपने हक के लिए जागरूक करने में लगा है. अल्मोड़ा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया, जिसके बाद यात्रा चितई और दन्या होते हुए पिथौरागढ़ को रवाना हो गई. यात्रा का उद्देश्य अपने हक के प्रति जागृत करना है.

अनुच्छेद 371 लागू करवाना उक्रांद का लक्ष्य: उक्रांद नेताओं ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में पृथक सशक्त भू कानून के साथ हिमालयी राज्य को अपने हितों के संरक्षण के लिए संविधान प्रदत्त अनुच्छेद 371 लागू करवाना उक्रांद का लक्ष्य है. उत्तराखंड के मूल निवासियों को मूल निवास 1950 का अधिकार दिलाने, गैरसैंण को स्थाई राजधानी घोषित कराने, उत्तराखंड राज्य के जल, जंगल, जमीन पर राज्य के मूल निवासियों का अधिकार और जंगली जानवरों से जान-माल, खेती-बाड़ी की सुरक्षा के लिए पंचायत स्तर पर समाधान कराने, राज्य में चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और अन्य मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक स्तर पर सुविधाएं सुनिश्चित की जाने, एम्स के सेटेलाइट सेंटर को पहाड़ी क्षेत्र के मध्य में स्थापित करने, टनकपुर से बागेश्वर एवं रामनगर से चौखुटिया तक रेल मार्ग की पुरानी मांग को उत्तराखंड क्रांति दल आंदोलन कर रहे संगठनों से बात करके आंदोलन को तेज करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है.

उत्पादित विद्युत पर 50 प्रतिशत हक स्थानीय लोगों को देने की मांग: उक्रांद विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन अन्य हिमालयी राज्यों की भांति क्षेत्रफल के आधार पर करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज उसे लागू करवाने का प्रयास करने, उत्तराखंड में नॉन गजेटेड पदों पर सिर्फ राज्य के मूल निवासियों को ही नियुक्ति देने, सरकारी विभागों में आउटसोर्स भर्ती बंद करने, प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को सरकारी सेवा में लेने की व्यवस्था सुनिश्चित करने, सरकारी बजट का आंवटन क्षेत्रफल के आधार पर करने, विद्युत उत्पादन के लिए बड़े-बड़े बांध के स्थान पर रनिंग रिवर वाटर पावर प्रोजेक्ट लगाने और उत्तराखंड में उत्पादित विद्युत पर 50 प्रतिशत हक उत्तराखंड के निवासियों को दिए जाने की मांग के उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है.

ये भी पढ़ें: UKD Protest: गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरी यूकेडी, दून में किया सचिवालय कूच

इस दौरान यात्रा संयोजक व केंद्रीय महामंत्री सुनील उनियाल, कोषाध्यक्ष तेज सिंह कार्की, केंद्रीय उपाध्यक्ष केएस मेहरा, केंद्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह असगोला, जिलाध्यक्ष काशीपुर शिव सिंह रावत, कुमाऊं प्रभारी यूएसएस देवेश सेन, संरक्षक महेश परिहार, जिलाध्यक्ष अल्मोड़ा दिनेश चंद्र जोशी, विधानसभा प्रभारी भानु प्रकाश जोशी, केंद्रीय सचिव गिरीश गोस्वामी आदि मौजूद रहे.

कुमाऊं मंडल में उक्रांद ने निकाली उत्तराखंड बचाओ यात्रा

अलमोड़ा: उत्तराखंड बचाओ यात्रा निकालकर उत्तराखंड क्रांति दल कुमाऊं मंडल के विभिन्न स्थानों में जाकर सभा के जरिए लोगों को अपने हक के लिए जागरूक करने में लगा है. अल्मोड़ा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया, जिसके बाद यात्रा चितई और दन्या होते हुए पिथौरागढ़ को रवाना हो गई. यात्रा का उद्देश्य अपने हक के प्रति जागृत करना है.

अनुच्छेद 371 लागू करवाना उक्रांद का लक्ष्य: उक्रांद नेताओं ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में पृथक सशक्त भू कानून के साथ हिमालयी राज्य को अपने हितों के संरक्षण के लिए संविधान प्रदत्त अनुच्छेद 371 लागू करवाना उक्रांद का लक्ष्य है. उत्तराखंड के मूल निवासियों को मूल निवास 1950 का अधिकार दिलाने, गैरसैंण को स्थाई राजधानी घोषित कराने, उत्तराखंड राज्य के जल, जंगल, जमीन पर राज्य के मूल निवासियों का अधिकार और जंगली जानवरों से जान-माल, खेती-बाड़ी की सुरक्षा के लिए पंचायत स्तर पर समाधान कराने, राज्य में चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और अन्य मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक स्तर पर सुविधाएं सुनिश्चित की जाने, एम्स के सेटेलाइट सेंटर को पहाड़ी क्षेत्र के मध्य में स्थापित करने, टनकपुर से बागेश्वर एवं रामनगर से चौखुटिया तक रेल मार्ग की पुरानी मांग को उत्तराखंड क्रांति दल आंदोलन कर रहे संगठनों से बात करके आंदोलन को तेज करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है.

उत्पादित विद्युत पर 50 प्रतिशत हक स्थानीय लोगों को देने की मांग: उक्रांद विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन अन्य हिमालयी राज्यों की भांति क्षेत्रफल के आधार पर करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज उसे लागू करवाने का प्रयास करने, उत्तराखंड में नॉन गजेटेड पदों पर सिर्फ राज्य के मूल निवासियों को ही नियुक्ति देने, सरकारी विभागों में आउटसोर्स भर्ती बंद करने, प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को सरकारी सेवा में लेने की व्यवस्था सुनिश्चित करने, सरकारी बजट का आंवटन क्षेत्रफल के आधार पर करने, विद्युत उत्पादन के लिए बड़े-बड़े बांध के स्थान पर रनिंग रिवर वाटर पावर प्रोजेक्ट लगाने और उत्तराखंड में उत्पादित विद्युत पर 50 प्रतिशत हक उत्तराखंड के निवासियों को दिए जाने की मांग के उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है.

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इस दौरान यात्रा संयोजक व केंद्रीय महामंत्री सुनील उनियाल, कोषाध्यक्ष तेज सिंह कार्की, केंद्रीय उपाध्यक्ष केएस मेहरा, केंद्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह असगोला, जिलाध्यक्ष काशीपुर शिव सिंह रावत, कुमाऊं प्रभारी यूएसएस देवेश सेन, संरक्षक महेश परिहार, जिलाध्यक्ष अल्मोड़ा दिनेश चंद्र जोशी, विधानसभा प्रभारी भानु प्रकाश जोशी, केंद्रीय सचिव गिरीश गोस्वामी आदि मौजूद रहे.

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