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सर्वदलीय संघर्ष समिति की मांग, पहाड़ी क्षेत्रों से खत्म हो जिला विकास प्राधिकरण

सर्वदलीय संघर्ष समिति ने राज्य सरकार से पहाड़ी क्षेत्रों से जिला विकास प्राधिकरण को पूरी तरह खत्म करने की मांग की.

almora
जिला विकास प्राधिकरण खत्म करने की मांग
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Published : Jan 29, 2021, 4:26 PM IST

Updated : Jan 29, 2021, 5:09 PM IST

अल्मोड़ा: पहाड़ी क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरण स्थगित किए जाने की सीएम की घोषणा के बाद सर्वदलीय संघर्ष समिति का कहना है कि प्राधिकरण को सरकार स्थगित नहीं, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों से पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए. ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में इसको लेकर हो रही परेशानी दूर हो सके.

जिला विकास प्राधिकरण खत्म करने की मांग

सर्वदलीय संघर्ष समिति के संयोजक प्रकाश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिला प्राधिकरण स्थगित करने की घोषणा की है, लेकिन इसको स्थगित करने के बजाय पहाड़ी क्षेत्रों से प्राधिकरण को पूरी तरह खत्म करना चाहिए. पहाड़ की भगौलिक परिस्थिति अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरण को लागू करना सरकार का अनुचित कदम है. यह पहाड़ के हितों के साथ खिलवाड़ है.

ये भी पढ़ें: पर्यटकों से गुलजार हुआ नैनीताल, पार्किंग और जाम से बुरा हाल

उन्होंने कहा कि सरकार ने मैदान के नियम पहाड़ पर थोप दिया है. प्राधिकरण लागू होने से इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है, जिससे प्रदेश के अन्य प्राधिकरण भी बदनाम हो रहे हैं. उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द शासनादेश लाकर इसको पहाड़ से पूरी तरह समाप्त करे.

अल्मोड़ा: पहाड़ी क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरण स्थगित किए जाने की सीएम की घोषणा के बाद सर्वदलीय संघर्ष समिति का कहना है कि प्राधिकरण को सरकार स्थगित नहीं, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों से पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए. ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में इसको लेकर हो रही परेशानी दूर हो सके.

जिला विकास प्राधिकरण खत्म करने की मांग

सर्वदलीय संघर्ष समिति के संयोजक प्रकाश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिला प्राधिकरण स्थगित करने की घोषणा की है, लेकिन इसको स्थगित करने के बजाय पहाड़ी क्षेत्रों से प्राधिकरण को पूरी तरह खत्म करना चाहिए. पहाड़ की भगौलिक परिस्थिति अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरण को लागू करना सरकार का अनुचित कदम है. यह पहाड़ के हितों के साथ खिलवाड़ है.

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उन्होंने कहा कि सरकार ने मैदान के नियम पहाड़ पर थोप दिया है. प्राधिकरण लागू होने से इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है, जिससे प्रदेश के अन्य प्राधिकरण भी बदनाम हो रहे हैं. उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द शासनादेश लाकर इसको पहाड़ से पूरी तरह समाप्त करे.

Last Updated : Jan 29, 2021, 5:09 PM IST
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