रुद्रपुर नगर निगम की बैठक में 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर, गरीब व्यवसायियों की जेब पर 'डाका'

प्रदेश में आचार संहिता खत्म होते ही बुधवार को रुद्रपुर नगर निगम बोर्ड की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान बोर्ड के समक्ष 22 प्रस्ताव रखे गये. जिसमें से बोर्ड ने सभी को पास कर दिया. इसके अलावा बोर्ड ने निगम की आमदनी बढ़ाने के लिए गरीब तबके के व्यवसायिक लोगों की जेब पर डाका डाला है.

रुद्रपुर : बुधवार को रुद्रपुर नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई. जिसमें कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए. निगम ने टैक्स वसूलने को लेकर भी निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत ई-रिक्शा, ठेली, रिक्शा, पोलर तांगा और टोकन की कर वसूली को बढ़ाया गया है. बैठक में 22 प्रस्ताव आये थे, जिनमें से सभी प्रस्तावों पर बोर्ड ने मुहर लगा दी है.

गरीब की जेब पर डाका
प्रदेश में आचार संहिता खत्म होते ही बुधवार को रुद्रपुर नगर निगम बोर्ड की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान बोर्ड के समक्ष 22 प्रस्ताव रखे गये. जिसमें से बोर्ड ने सभी को पास कर दिया. इसके अलावा बोर्ड ने निगम की आमदनी बढ़ाने के लिए गरीब तबके के व्यवसायिक लोगों की जेब पर डाका डाला है. बोर्ड बैठक में तहबाजारी शुल्क 10 रुपये से बढ़ा कर 20 रुपये प्रतिदिन किया गया है. जबकि ठेला 50 रुपये से 100 रुपये, रिक्शा शुल्क 50 से 100, पोलर 20 से 40 रुपये, तांगा 50 से 100 रुपये जबकि टोकन 30 रुपये से 50 रुपये प्रतिवर्ष तय किया गया है.

इसके साथ विरासत वसीयत भवन का नामांतरण 1000 से बढ़ा कर ढाई हजार किया गया है. लाऊड स्पीकर से दो पहिया वाहन से प्रचार करने के लिए 25 रुपये शुल्क रखा गया है. रिक्शे से प्रचार पर 50, ई-रिक्शा से 250 और फोर वीलर से 500, जबकि एलईडी के माध्यम से प्रचार प्रसार करने पर एक हजार रुपये का प्रतिदिन शुल्क वसूलने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही निगम क्षेत्र में लगने वाले मेलों में झूले आदि से कर वसूलने पर भी सहमति बनी है. बच्चों के झूले पर सौ रुपये, वयस्कों के लिए बनाए गए झूले से 250, ज्वाइंट व्हील एक हजार, मीडियम साइज ज्वाइंट व्हील से पांच सौ, नाव झूला से पांच सौ, टॉय ट्रेन 250, मौत के कुएं से पांच सौ जबकि जादूगर, कठपुतली व अन्य तरह के शोज से 250 रुपये प्रतिदिन वसूलने पर सहमति बनी है.

वहीं बोर्ड बैठक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए इसका विरोध भी किया. डोर टू डोर कूड़ा उठाने को लेकर पार्षदों ने भी आपत्ति जताई. जिसके बाद बोर्ड ने उक्त एजेंसी का टेंडर निरस्त करने का प्रस्ताव भी बैठक में पारित किया. मेयर रामपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड के समक्ष 22 प्रस्ताव आये थे, जिनमें से सभी 22 प्रस्तावों पर बोर्ड ने मुहर लगा दी है.