नैनीताल: हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए बनने वाले चेंबर में देरी होने के मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाई कोर्ट ने प्रदेश सचिव न्याय को 1 अप्रैल तक मामले में प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही चेंबरों के निर्माण में हो रही देरी के चलते सरकार से 1 अप्रैल तक शपथ पत्र पेश करने के आदेश भी दिए हैं.
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आपको बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट के अधिवक्ता डीके जोशी, प्रदीप कुमार चौहान समेत अन्य अधिवक्ताओं ने याचिका दायर किया था. जिसमें हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं के चेंबर निर्माण हेतु पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा सितंबर 2015 में 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की गई थी, जिसमें से 50 लाख की राशि कार्यदाई संस्था लोक निर्माण विभाग को 2016 में आवंटित की गई थी. लेकिन आज तक चेंबरों का निर्माण नहीं हो सका. जिस कारण चैंबर्स समय पर नहीं बने और अधिवक्ताओं को अपने काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने प्रदेश के वित्त सचिव को 1 अप्रैल तक चैंबर्स के मामले में प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
