नैनीतालः हरिद्वार निवासी हरपाल सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे रिटायर प्रधानाध्यापक हैं. सरकार उनको 1998 से समस्त अवशेष वेतन मय पुनरक्षित बोनस नही दे रही है, जबकि पूर्व में एकलपीठ ने याचिकर्ता के समस्त देयकों का भुगतान 8 सप्ताह में देने के आदेश दिए थे. जिस पर विभाग ने 8 सप्ताह में भुगतान के आदेश के खिलाफ विशेष अपील की थी.
मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व मे खण्डपीठ ने अपने आदेश में शिक्षा सचिव को आदेश दिये थे कि वो दोषी कर्मचारियो के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करे. जांच के बाद शिक्षा सचिव ने खण्डपीठ शिक्षा अधिकारी सुमन अग्रवाल को निलंबित कर दिया था.
खण्डपीठ ने अपने आदेश में याचिकर्ता के समस्त देयकों का भुगतान एक माह के भीतर देने को कहा था और विभाग की विशेष अपील को निरस्त कर विभाग पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया था. लेकिन सरकार द्वारा कोर्ट के उस आदेश का पालन नही गया. उक्त आदेशों का पालन नही होने पर याचिकर्ता ने अवमानना दायर की. मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने हरिद्वार के खण्ड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को 18 जून को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.
