उत्तराखंड: उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून लागू करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल अनुशासन समिति के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कुकरेती की अगुवाई में देहरादून के विकासनगर तहसील में सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने एसडीएम के जरिए सीएम को ज्ञापन सौंपा.
विकासनगर तहसील में उत्तराखंड क्रांति दल अनुशासन समिति के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कुकरेती के नेतृत्व में मांगों को लेकर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बने 21 साल हो चुके हैं. लेकिन राज्य को ठोस एवं सशक्त भू-कानून अभी तक नहीं मिल पाया है. भाजपा सरकार ने भू-माफियाओं को खुली छूट दे दी है.
अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि हजारों एकड़ जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा हो गया है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल राज्य सरकार से पुरजोर मांग करता है कि राज्य में एक सशक्त भू-कानून लाया जाए ताकि उत्तराखंड मूल निवासियों की जमीन बचाई जा सके.
रुद्रप्रयाग में UKD का एकदिवसीय धरनाः रुद्रप्रयाग में भी सशक्त भू-कानून की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एक दिवसीय धरना दिया, ताकि उत्तराखंड के लोगों को भू-कानून का बेहतर लाभ मिल सके. उक्रांद ने रुद्रप्रयाग डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की.
केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर गुरुवार को उक्रांद कार्यकर्ता जिला कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने भू-कानून बनाने की मांग को लेकर पहले सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की. उसके बाद परिसर में एक दिवसीय धरना भी दिया. उक्रांद नेताओं ने कहा कि जल, जंगल एवं जमीन पर स्थानीय लोगों के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए. औद्योगिक निवेश के नाम पर आर्थिक रुप से पिछड़े प्रदेश की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने से बचाने के लिए उक्रांद प्रतिबद्ध है.
ये भी पढ़ेंः VIDEO: दूरबीन से भी नहीं मिल रहे 'लापता' सांसद! ढूंढने वाले को बड़ा इनाम
देहरादून के गांधी चौक पर धरना-प्रदर्शनः उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून लागू किए जाने की मांग जोर पकड़ने लग गई है. इसी कड़ी में देहरादून में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क के गेट पर एक दिवसीय धरना देते हुए प्रदेश को भू-माफियाओं से बचाने की मांग की.
पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत यूकेडी कार्यकर्ताओं ने देहरादून के गांधी पार्क के गेट पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया. धरने में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल राज्य में जल, जंगल और जमीन तथा राज्य के मूल निवासी को संरक्षित करने के लिए सशक्त भू-कानून लागू करने की मांग कर रही है. यूकेडी के नेताओं ने मूलनिवास की कट ऑफ डेट सन 1980 करने की मांग उठाई है. इस संबंध में उत्तराखंड क्रांति दल ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है और राज्य में सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग उठाई है.
नैनीताल के गांधी चौक पर यूकेडी का हल्लाबोलः नैनीताल में भी उत्तराखंड भू-कानून की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदर्शन किया. यूकेडी ने राज्य सरकार से अध्यादेश व कैबिनेट स्तर पर फैसला लेने की मांग की. हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू-कानून बनाने की मांग को लेकर अब उत्तराखंड क्रांति दल सड़कों पर उतरने लगी है. गुरुवार को नैनीताल के गांधी चौक पर उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक नारायण सिंह जंतवाल के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया. उत्तराखंड में जल्द से जल्द भू-कानून बनाने की मांग की गई. प्रदर्शन कर रहे यूकेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तराखंड बनने से पहले यूकेडी द्वारा प्रदेश के विकास को लेकर बिंदु तैयार किए थे, जिसमें भू-कानून सर्वप्रथम था. लेकिन उत्तराखंड बनने के 20 साल बाद भी भू-कानून नहीं बन सका.
पूर्व विधायक नारायण सिंह जसवाल ने कहा कि 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और 1972 में हिमाचल ने भू-कानून लागू कर दिया. जिसका फायदा आज हिमाचल के स्थानीय लोगों को मिल रहा है. लेकिन उत्तराखंड में आज तक भू-कानून नहीं बन पाया है, जिस पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए. उत्तराखंड निर्माण के बाद केवल सत्ता की लूट-खसोट का राज चलता रहा है. सरकार के द्वारा उत्तराखंड के विकास के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए गए हैं.
