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शीतकालीन सत्र: महंगाई को लेकर विपक्ष ने खोला मोर्चा, सदन में जमकर हंगामा

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Published : Dec 4, 2019, 3:34 AM IST

Updated : Dec 4, 2019, 3:16 PM IST

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की.

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आज से शुरू होगा विधानसभा की शीतकालीन सत्र

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की. इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया. सत्र के दौरान कांग्रेस ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर सवाल पूछे. वहीं, सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए प्रश्नकाल रोककर इस पर चर्चा की मांग रखी. कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश सरकार पर हमलावर दिखीं.

सदन की कार्यवाही की बड़ी बातें-

  • बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक के पत्र का संज्ञान लेने के बाद बीजेपी से निष्कासित खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को सदन में अलग से बैठने की अनुमति प्रदान की गई.
  • सदन में स्वर्गीय प्रकाश पंत की पत्नी एवं नवनिर्वाचित विधायक चंद्रा पंत का स्वागत किया गया.
  • जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई वैसे विपक्ष के तमाम विधायकों ने महंगाई के मुद्दे पर नियम 310 के तहत चर्चा कराने की मांग की.
  • वेल में पहुंचे विपक्षी विधायकों ने शुरू कर दिया हंगामा.
  • विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने प्रदेश में जीव-जंतुओं की कुल प्रजातियों पर सवाल उठाए. जिसके जवाब में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार प्रदेश में कुल 3748 जीव-जन्तु हैं और इन जीव- जंतुओं में से कोई भी विलुप्त की कगार पर नहीं है.
  • कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सदन में लालढांग- चिलरखाल मार्ग निर्माण का मामला उठाया. जिसके जवाब में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि कार्य 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है और NGT के कारण रोड का कार्य लटका हुआ है. आगामी 17 दिसंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक होनी है. जिसमें सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए क्लीन चिट मिलने की पूरी उमीद है.
  • सत्ता पक्ष विधायक देशराज कर्णवाल ने उत्तराखंड में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में कब संशोधन और कितनी बार न्यूनतम मजदूरी तय की गई है, इस पर सवाल उठाया. इसके जवाब में श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम वेतन का निर्धारण 28 अप्रैल 2005, 10 मई 2005, 18 अक्टूबर 2005, 27 नवंबर 2008, 6 मार्च 2013, 15 जुलाई 2015 एवं 8 मार्च 2019 से नियत की गई है.
  • यही नहीं सत्ता पक्ष के विधायकों के सवाल पर श्रम मंत्री हरक सिंह रावत घिरते नजर आए और मंत्री अपने ही विधायकों के सवालों के जवाब नहीं दे पाए.
  • नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने महंगाई को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किये. उन्होंने कहा कि जनता महंगाई की मार से त्रस्त है लेकिन सरकार मौन बैठी है. उन्होंने कहा कि सरकार का काम होता है महंगाई की मार झेल रही जनता की मदद करना.
  • इंदिरा हृदयेश ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर जनता को महंगाई से राहत नहीं मिली तो परिणाम भुगतना होगा.
  • कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि नोटबंदी का नुकसान जनता को अभी तक भुगतना पड़ रहा है.
  • वहीं विपक्ष के हंगामे के बीचे सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है. जिसके बाद तीन बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई.

पढ़ें-राजधानी में 100 से ज्यादा सिटी बसों के परमिट होंगे रद्द, ये है वजह

विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू
विधानसभा सत्र के मद्देनजर विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर के दायरे तक धारा 144 लागू कर दी गई है. शीतकालीन सत्र की समाप्ति तक विधानसभा के चारों ओर धारा 144 लागू रहेगी.

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की. इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया. सत्र के दौरान कांग्रेस ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर सवाल पूछे. वहीं, सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए प्रश्नकाल रोककर इस पर चर्चा की मांग रखी. कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश सरकार पर हमलावर दिखीं.

सदन की कार्यवाही की बड़ी बातें-

  • बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक के पत्र का संज्ञान लेने के बाद बीजेपी से निष्कासित खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को सदन में अलग से बैठने की अनुमति प्रदान की गई.
  • सदन में स्वर्गीय प्रकाश पंत की पत्नी एवं नवनिर्वाचित विधायक चंद्रा पंत का स्वागत किया गया.
  • जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई वैसे विपक्ष के तमाम विधायकों ने महंगाई के मुद्दे पर नियम 310 के तहत चर्चा कराने की मांग की.
  • वेल में पहुंचे विपक्षी विधायकों ने शुरू कर दिया हंगामा.
  • विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने प्रदेश में जीव-जंतुओं की कुल प्रजातियों पर सवाल उठाए. जिसके जवाब में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार प्रदेश में कुल 3748 जीव-जन्तु हैं और इन जीव- जंतुओं में से कोई भी विलुप्त की कगार पर नहीं है.
  • कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सदन में लालढांग- चिलरखाल मार्ग निर्माण का मामला उठाया. जिसके जवाब में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि कार्य 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है और NGT के कारण रोड का कार्य लटका हुआ है. आगामी 17 दिसंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक होनी है. जिसमें सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए क्लीन चिट मिलने की पूरी उमीद है.
  • सत्ता पक्ष विधायक देशराज कर्णवाल ने उत्तराखंड में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में कब संशोधन और कितनी बार न्यूनतम मजदूरी तय की गई है, इस पर सवाल उठाया. इसके जवाब में श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम वेतन का निर्धारण 28 अप्रैल 2005, 10 मई 2005, 18 अक्टूबर 2005, 27 नवंबर 2008, 6 मार्च 2013, 15 जुलाई 2015 एवं 8 मार्च 2019 से नियत की गई है.
  • यही नहीं सत्ता पक्ष के विधायकों के सवाल पर श्रम मंत्री हरक सिंह रावत घिरते नजर आए और मंत्री अपने ही विधायकों के सवालों के जवाब नहीं दे पाए.
  • नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने महंगाई को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किये. उन्होंने कहा कि जनता महंगाई की मार से त्रस्त है लेकिन सरकार मौन बैठी है. उन्होंने कहा कि सरकार का काम होता है महंगाई की मार झेल रही जनता की मदद करना.
  • इंदिरा हृदयेश ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर जनता को महंगाई से राहत नहीं मिली तो परिणाम भुगतना होगा.
  • कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि नोटबंदी का नुकसान जनता को अभी तक भुगतना पड़ रहा है.
  • वहीं विपक्ष के हंगामे के बीचे सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है. जिसके बाद तीन बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई.

पढ़ें-राजधानी में 100 से ज्यादा सिटी बसों के परमिट होंगे रद्द, ये है वजह

विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू
विधानसभा सत्र के मद्देनजर विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर के दायरे तक धारा 144 लागू कर दी गई है. शीतकालीन सत्र की समाप्ति तक विधानसभा के चारों ओर धारा 144 लागू रहेगी.

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आज से शुरू होगा विधानसभा की शीतकालीन सत्र, तैयारियां पूरी



देहरादून: आज से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है. चार दिसंबर से शुरू होने वाला विधानसभा की ये शीतकालीन सत्र 10 दिसंबर तक चलेगा. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार चारधाम श्राइन बोर्ड के गठन से संबंधित विधेयक सहित कई अन्य विधेयक पेश करेगी. सूत्रों के अनुसार, इस सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधायें बहाल करने तथा मंत्रियों के आयकर भुगतान से संबंधित विधेयक भी पेश किये जा सकते हैं.

विधानसभी के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई. जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने का आग्रह किया. इस सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, गोविंद सिंह कुंजवाल, खजान दास, सचिव विधानसभा जगदीश चंद्र मौजूद रहे.

बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि शीतकालीन सत्र में  सदन में चार संशोधित विधेयक पटल पर रखे जाएंगे.

ये विधेयक रखे जाएंगे पटल पर

जिसमें उत्तराखंड मंत्री वेतन भत्ता प्रकीर्ण उपबंध संशोधन अध्यादेश 2019

उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) संशोधन अध्यादेश 2019

उत्तराखंड / उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 संसोधन अध्यादेश

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद संशोधन अध्यादेश 2019

बात अगर राज्य सरकार की तैयारियां

विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू

आज से शुरू हो विधानसभा सत्र के मद्देनजर विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर तक धारा 144 लागू कर दी गई है. शीतकालीन सत्र की समाप्ति तक विधानसभा के चारों ओर धारा 144 लागू  रहेगी. इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंताजामात किये गये हैं.

सत्र से पहले भाजपा विधानमंडल दल की बैठक

विधानसभा सत्र से पहले भाजपा के विधानमंडल दल की बैठक हुई. मंगलवार देर शाम को सीएम आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में सबसे पहले पिथौरागढ़ उपचुनाव जीत कर आयी स्वर्गीय प्रकाश पंत की पत्नी विधायक चंद्रा पन्त का स्वागत किया गया. जिसके बाद विधानमंडल की बैठक में शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई .




Conclusion:
Last Updated : Dec 4, 2019, 3:16 PM IST
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