देहरादून: नगर निगम ने राजधानी के करीब 100 विभागों का सर्वे कर सभी को टैक्स जमा करने का नोटिस जारी किया है. साथ ही तत्काल टैक्स जमा करने के सख्त निर्देश दिए हैं. वहीं, नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि राजधानी के सभी सरकारी कार्यालय हाउस टैक्स के दायरे में आ गए हैं. जिन्हें आपत्ति होगी तो उसकी सुनवाई कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
गौरतलब है कि नगर निगम अब तक सरकारी विभागों के कार्यालय से हाउस टैक्स नहीं ले रहा था. लेकिन नगर निगम ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए देहरादून की सभी सरकारी कार्यालय के भवनों को इसके दायरे में ला दिया है. जिसके लिए नगर निगम ने सचिवालय, विधानसभा, रेलवे स्टेशन, डीएम कार्यलय, एसएसपी ऑफिस, गेस्ट हाउस, एमडीडीए, पोस्ट ऑफिस, नगर के सभी थाने जैसे अन्य सरकारी भवन का सर्वे कर हाउस टैक्स जमा करने का नोटिस जारी कर दिया है.
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इससे पहले तक नगर निगम के तहत कमर्शियल भवनों में कारपेट एरिया के तहत 2016 से टैक्स लगाना शुरू किया था. बावजूद सरकारी भवनों से नगर निगम टैक्स वसूल नहीं कर पा रहा था. क्योंकि नगर निगम के पास कारपेट एरिया का रिकॉर्ड नहीं था. जिसके चलते नगर निगम अब तक सिर्फ निजी भवनों से ही हाउस टैक्स लेने का काम कर रहा था.
वहीं, नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि राजधानी के सभी सरकारी कार्यालय हाउस टैक्स के दायरे में आ गए हैं. अगर किसी को इससे आपत्ति होगी तो उसकी सुनवाई कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
