देहरादून: विधानसभा की समितियों को लेकर विधायकों और अधिकारियों का लापरवाह रवैया दिनों-दिन बिगड़ता जा रहा है. ऐसे में विधायी कार्य, विकास से जुड़ी नीतियां और दूसरे जरूरी कामकाज प्रभावित होते हैं. विधायकों की उदासीनता और अधिकारियों की लापरवाही समितियों के मकसद पर ही सवाल खड़े कर रही हैं. देखिये ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट...
विधानसभा में ऐसी कई समितियां गठित की जाती हैं जो प्रदेश की तमाम नीतियों और विधानसभा के कार्यों को लेकर समीक्षा करती हैं. इतने महत्वपूर्ण मामलों पर भी विधायक कुछ ज्यादा गंभीर नहीं दिखते हैं. यह बात उस रिकॉर्ड को देखकर कहा जा सकता है जिसमें बताया गया है कि करीब साल भर से विधानसभा में तमाम समितियों की बैठक नहीं हो पाई है.
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जानकारी के मुताबिक मार्च 2019 से अबतक विधानसभा में मौजूद अधिकतर समितियों की बैठक ही नहीं हुई है. इसकी वजह विधायकों की समितियों को लेकर उदासीनता है. ये बैठकें कई बार विधायकों के न आने के कारण स्थगित कर दी जाती हैं. इस गंभीर मामले पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी चिंता जाहिर की है. विधानसभा अध्यक्ष ने इसके लिए सभी विधायकों को निर्देश देने की बात कही है.
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आइये नजर डालते हैं कब से किन समितियों की बैठक नहीं हुई है-
- लोक लेखा समिति की बैठक 21 फरवरी 2019
- प्राक्कलन समिति की बैठक 3 जुलाई 2019
- सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति की बैठक 15 जुलाई 2019
- अनुसूचित जाति जनजाति समिति की बैठक भी 24 जुलाई 2018
- सरकारी आश्वासन समिति की बैठक 18 जनवरी 2019
- याचिका समिति की बैठक 23 जुलाई 2019
- आवास समिति की बैठक भी 23 जुलाई 2019
- संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति की बैठक 20 सितंबर 2018
- सूचना प्रौद्योगिकी समिति की बैठक 7 दिसंबर 2019
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सबसे खराब स्थिति तो आचार समिति की है जिसकी बैठक उसके गठन के बाद से अब तक एक बार भी नहीं हो पाई है. विधायकों पर समितियों को लेकर लापरवाह रवैया अपनाने का आरोप लगा तो विधायकों ने भी इसे अधिकारियों की गलती बता दिया. विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने इसके लिए सरकार को दोषी ठहराया है. विधायक ने कहा कि वह भी कई समितियों में शामिल हैं.
