देहरादून: उत्तराखंड में रह रहे आवासहीन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है. ग्राम विकास विभाग प्रदेश के आवासहीन लोगों को आवास देने की योजना चला रहा है, जिसके तहत अभी तक 12,662 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है. तो वहीं आगामी एक साल के भीतर प्रदेश के 50 हजार और लोगों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया. हालांकि, इस सिलसिले में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा की गई.
वहीं, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड प्रदेश में अभी तक कुल 12,662 लाभार्थिंयों को आवास की स्वीकृति प्रदान करके लाभांवित किया गया. इनमें से 539 भूमिहीन लाभार्थिंयों को पट्टे पर भूमि देकर भी लाभान्वित किया गया. इन लाभार्थिंयों को कनवर्जन्स योजना के तहत मनरेगा, गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, पेयजल सुविधा का भी लाभ दिया गया है. साथ ही 84 हजार 726 अतिरिक्त लाभार्थिंयों को लाभान्वित करने और इसमें से 50 हजार आवासहीन लोगों को इस साल लक्ष्य पूर्ण करने मांग को लेकर बैठक की गयी थी, जिसपर सकारात्मक सहमति प्रदान की गई है.
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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगा लाभ
- साल 2022 तक सभी बेघर, कच्चे और जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना.
- सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना- 2011 सर्वे में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता पारित करने वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा.
- योजना के तहत न्यूनतम 25 वर्ग मी में एक कक्ष, किचन एवं शौचालय का निर्माण किया जाता है.
- योजना के तहत नये आवास के निर्माण के लिए प्रति इकाई अनुदान राशि 1 लाख 30 हजार रुपए दिए जाने हैं.
- उक्त धनराशि का भुगतान तीन किश्तों (60, 40 और 30 हजार रुपए) DBT के माध्यम से सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है.
- लाभार्थी मनरेगा से 95 मानव दिवस के लिए 19,095 रुपए प्राप्त कर सकता है.
- लाभार्थी शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अथवा मनरेगा से 12 हजार रुपए अतिरिक्त प्राप्त कर सकता है.
- लाभार्थी परिवार आवास निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि के रूप में 70 हजार रुपए तक की ऋण सुविधा बैंक से प्राप्त कर सकता है.
- आवास का आवंटन केवल महिला के नाम पर अथवा संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम किया जाता है.
