देहरादून: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समय-समय पर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं. वहीं, अब हरदा उपनल कर्मियों के समर्थन में 21 तारीख राजीव गांधी दिवस के दिन सरकार के खिलाफ एक घंटे का मौन उपवास रखेंगे.
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यह कर्मचारी पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से सरकारी विभागों में कार्यरत हैं. इनके सामने आज भी सेवाकाल के अनिश्चितता की तलवार लटकी हुई है. यह कर्मी किसी बाह्य एजेंसी से उपलब्ध करवाए गए नौजवान नहीं है, बल्कि सरकार ने अपनी सुविधाओं के लिए यह एजेंसियां बनाईं और उनसे यह नौजवान लिए हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को सेवाओं में लेने की आलोचना नहीं कर रहे हैं. लेकिन सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार जल्द इन कर्मियों के हक में फैसला ले.
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उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार उपनल कर्मियों के साथ अन्याय कर रही है. उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने तीन प्रस्ताव प्रस्ताव तैयार किये थे. यह प्रस्ताव उपनल कर्मियों के भविष्य के साथ ही कानून, राज्य के संसाधनों पर आधारित थे. लेकिन यह प्रस्ताव राजनीति की भेंट चढ़ गए.
