देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने और कम से कम कागज की खपत की दिशा में शासन लगातार प्रयासरत है. इसी कड़ी में अब पेपरलैस कैबिनेट मीटिंग को लेकर भी तमाम तैयारियां शासन स्तर पर पूरी की जा चुकी हैं. अगले महीने होने वाली कैबिनेट की बैठक पेपरलैस कैबिनेट होगी. जिसे ई-कैबिनेट के नाम से जाना जाएगा.
बीती 20 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में पेपरलैस कैबिनेट के प्रस्ताव को पास किया गया था. जिसके बाद से ही शासन स्तर पर इसके लिए कवायद तेज हो गई थी. इसी कड़ी में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने ई-कैबिनेट के लिए एनआईसी के तय मानकों के मुताबिक उपकरण की खरीद, ई-ऑफिस को सुचारू क्रियान्वित करने और सचिवालय से लेकर शासन स्तर पर स्टाफ के परीक्षण का कार्य पूरा करने के निर्देश सभी आला अधिकारियों को दिए हैं. जिसके लिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों और प्रशासकीय विभागों के आला अधिकारियों के लिए कुल 24 टू इन वन लैपटॉप खरीदे जाएंगे.
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सचिव कुमार सिंह ने बताया कि ई-कैबिनेट की दिशा में केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी कदम बढ़ाए हैं. उन्होंने कहा कि ई-कैबिनेट लागू करने की कड़ी में ई-ऑफिस पर बेहतर तरीके से अमल किया जाएगा. इसके लिए डाटा सेंटर भी बन चुका है. साथ ही कैबिनेट की तमाम जरूरतों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
