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फिर से चर्चाओं में आया UJVNL, सॉफ्टवेयर खरीद मामले में घोटाले की आशंका - Energy Workers Organization Front Against UJVNL

बेनीवाल ने बताया कि उन्हें सूचना अधिकार से UJVNL में ERP सॉफ्टवेयर खरीद मामले में गड़बड़ी का पता चला. वहीं, इस मामले में अब तक यूजेवीएनएल प्रबंधन की ओर से कई सवालों के स्पष्ट जवाब भी नहीं मिल पाये हैं. जो कहीं न कहीं यह साफ दर्शाता है कि ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीद में 4 से 5 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है.

फिर से चर्चाओं में आया UJVNL.
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Published : Oct 13, 2019, 3:05 PM IST

Updated : Oct 13, 2019, 4:36 PM IST

देहरादून: पेपरलेस वर्क को बढ़ावा देने के लिए UJVNL ने साल 2017 में कवायद तेज की थी. जिसके लिए ERP सॉफ्टवेयर की खरीद की गई थी. अब UJVNL इसी कवायद को लेकर चर्चाओं में आ गया है. ERP सॉफ्टवेयर की खरीद में करोड़ों के घोटाले को लेकर ऊर्जा कामगार संगठन ने आवाज बुलंद कर दी है. जिससे UJVNL की परेशानियां बढ़ सकती हैं.

फिर से चर्चाओं में आया UJVNL.
ऊर्जा कामगार संगठन के सदस्य दीपक बेनीवाल ने बताया कि यूजेवीएनएल में ईआरपी सॉफ्टवेयर के लिए मेसर्स एसेंचर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एटीएस लिमिटेड ने आवेदन किया था. इसमें एसेंचर ने सॉफ्टवेयर के लिए जहां 39.21 करोड़ और एटीएस ने 34.49 करोड़ की बिड डाली थी लेकिन यूजर पैनल प्रबंधन ने क्यूसीबीएस की आड़ में ज्यादा कीमत पर सॉफ्टवेयर देने वाली एसेंचर सॉल्यूशन कंपनी को टेंडर दे दिया.

पढ़ें-भारत ने UN का बकाया चुकाया, पाक-चीन पर सस्पेंस

बतौर बेनीवाल सूचना के अधिकार के तहत यह सभी जानकारियां बमुश्किल हासिल हो पाई हैं. इसमें भी अब तक यूजेवीएनएल प्रबंधन की ओर से कई सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाये हैं. जो कहीं न कहीं यह साफ दर्शाता है कि ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीद में 4 से 5 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है.

पढ़ें-अयोध्या जमीन विवाद पर फैसला जल्द, बढ़ाई गई सुरक्षा

गौरतलब है कि ऊर्जा कामगार संगठन जल्द ही अब यूजेवीएनएल में ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीद में हुए घोटाले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने जा रहा है. जिससे यूजेवीएनएल की परेशानियां बढ़ना लाजमी है.

देहरादून: पेपरलेस वर्क को बढ़ावा देने के लिए UJVNL ने साल 2017 में कवायद तेज की थी. जिसके लिए ERP सॉफ्टवेयर की खरीद की गई थी. अब UJVNL इसी कवायद को लेकर चर्चाओं में आ गया है. ERP सॉफ्टवेयर की खरीद में करोड़ों के घोटाले को लेकर ऊर्जा कामगार संगठन ने आवाज बुलंद कर दी है. जिससे UJVNL की परेशानियां बढ़ सकती हैं.

फिर से चर्चाओं में आया UJVNL.
ऊर्जा कामगार संगठन के सदस्य दीपक बेनीवाल ने बताया कि यूजेवीएनएल में ईआरपी सॉफ्टवेयर के लिए मेसर्स एसेंचर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एटीएस लिमिटेड ने आवेदन किया था. इसमें एसेंचर ने सॉफ्टवेयर के लिए जहां 39.21 करोड़ और एटीएस ने 34.49 करोड़ की बिड डाली थी लेकिन यूजर पैनल प्रबंधन ने क्यूसीबीएस की आड़ में ज्यादा कीमत पर सॉफ्टवेयर देने वाली एसेंचर सॉल्यूशन कंपनी को टेंडर दे दिया.

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बतौर बेनीवाल सूचना के अधिकार के तहत यह सभी जानकारियां बमुश्किल हासिल हो पाई हैं. इसमें भी अब तक यूजेवीएनएल प्रबंधन की ओर से कई सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाये हैं. जो कहीं न कहीं यह साफ दर्शाता है कि ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीद में 4 से 5 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है.

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गौरतलब है कि ऊर्जा कामगार संगठन जल्द ही अब यूजेवीएनएल में ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीद में हुए घोटाले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने जा रहा है. जिससे यूजेवीएनएल की परेशानियां बढ़ना लाजमी है.

Intro:देहरादून- साल 2017 में पेपर लेस वर्क को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) की ओर से ERP सॉफ्टवेयर की खरीद की गई थी । आज इसी सॉफ्टवेर की की खरीद में करोड़ों के घोटाले को लेकर ऊर्जा कामगार संगठन ने आवाज बुलंद कर दी हैं ।

ऊर्जा कामगार संगठन के सदस्य दीपक बेनीवाल बता दें कि यूजेवीएनएल में ईआरपी सॉफ्टवेयर के लिए सिर्फ दो कंपनियों मेसर्स एसेंचर सलूशन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एटीएस लिमिटेड ने आवेदन किया था । इसमें एसेंचर ने सॉफ्टवेयर के लिए जहां 39.21 करोड़ और एटीएस ने 34.49 करोड़ की बिड डाली थी । लेकिन यूजर पैनल प्रबंधन ने क्यूसीबीएस की आड़ में ज्यादा कीमत पर सॉफ्टवेयर देने वाली एसेंचर सलूशन कंपनी को टेंडर दे दिया ।




Body:बतौर बेनीवाल सूचना के अधिकार के तहत यह सभी जानकारियां बमुश्किल हासिल हो पाई है । लेकिन इसमें भी अब तक यूजेवीएनएल प्रबंधन की ओर से अब तक कई सवालों का स्पष्ठ जवाब नही दिया गया है । जो कहीं न कहीं यह साफ दर्शाता है कि ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीद में 4 से 5 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला है ।

गौरतलब है कि ऊर्जा कामगार संगठन जल्द ही अब यूजेवीएनएल में ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीद में हुए घोटाले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने जा रहा है ।



Conclusion:कफक
Last Updated : Oct 13, 2019, 4:36 PM IST
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