देहरादून /रुड़की: उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग में हुई करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति घोटाले मामले में एसआईटी ने अमृत शिक्षा संस्थान रुड़की के संचालक ओम त्यागी को गिरफ्तार किया है. त्यागी पर आरोप है कि उनकी संस्थान ने फर्जी दस्तावेजों को आधार पर 14 करोड़ 25 लाख 25 हज़ार 40 रुपए का घोटाला किया है. आज (4 मार्च) ओम त्यागी को कोर्ट में पेश किया जाएगा.
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जानकारी के मुताबिक ओम त्यागी की दो अलग-अलग संस्थान (अमृत लॉ कॉलेज धनौरी रुड़की, अमृत कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनौरी रुड़की) में फर्जी तरीखे के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों छात्र-छात्राओं एडमिशन दिए बिना ही साल 2012-13 से 2016-17 तक छात्रवृत्ति के तौर पर 6 करोड़ 32 लाख 48 हजार 990 रुपए लिए हैं.
उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून से मिली अहम जानकारी
इन संस्थानों में छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र-छात्राओं के पंजीकरण व परीक्षा में शामिल होने के बारे में एसआइटी ने जब उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून से जानकारी जुटाई तो बड़ा घोटाला सामने आया. यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी के मुताबिक अधिकाश छात्रों ने परीक्षा ही नहीं दी है.
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अमृत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ने किया 8 करोड़ रुपए का घोटाला
इसी के तीसरे शिक्षण संस्थान अमृत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज धनौली में छात्र -छात्राओं को ऑनलाइन छात्रवृत्ति देने के रूप में भी समाज कल्याण विभाग को 8 करोड़ 53 लाख 36 हज़ार 50 रुपए का चूना लगाया है. जांच के दौरान एसआईटी के सामने आया कई छात्र-छात्राओं के मोबाइल नंबर, बैंक शाखा और कुछ दस्तावेज एक ही तरह के थे. इतना ही नहीं कई छात्रों के नाम, पिता का नाम, पता एक समान है. साथ ही एक ही सत्र में दो कोर्स दिखाए गए हैं. इस संबंध में विवेचना जारी है.
1 दिसंबर 2018 दर्ज किया गया था मुकदमा
इस मामले में अमृत शिक्षण संस्थान के संचालक ओम त्यागी के खिलाफ एसआईटी ने 1 दिसंबर 2018 को थाना सिडकुल पर धारा- 420, 120 बी 409 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया था. जिसकी जांच एसआईटी अध्यक्ष आईपीएस मंजूनाथ टीसी ने शुरू की थी. एसआईटी ने इस मामले में बैंक खाते, कॉलेज के दस्तावेज समेत कई कांगजों को जांच की थी.
कई अधिकारियों पर भी गिर सकती है गाज
ओम त्यागी मूल रूप से ग्राम पोस्ट ऑफिस धनोरी थाना कलियर रुड़की जिला हरिद्वार के रहने वाले बताए जा रहे हैं. अभीतक हरिद्वार जिले से दो बड़े शिक्षण संस्थानों के संचालक इस घोटाले में गिरफ्तार हो चुके है. साल 2012-2017 तक तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए इस घोटाले में हरिद्वार और देहरादून जिले के कई समाज कल्याण अधिकारी भी शामिल हो सकते है. जिन पर जल्द ही कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
Conclusion:
