संसद का मानसून सत्र 25 दिनों का होने की संभावना

संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित होने की संभावना है. सीसीपीए (CCPA) ने इस संबंध में सिफारिश कर दी है. सिफारिश को मंजूरी मिलने के बाद 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र (parliament monsoon session) आयोजित किया जा सकता है.

नई दिल्ली : संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित होने की संभावना है. संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCPA) ने 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद के मानसून सत्र (parliament monsoon session) आयोजित किए जाने की सिफारिश की है.

सूत्रों ने बताया कि करीब एक महीने तक चलने वाले इस सत्र में करीब 20 बैठकें होने की संभावना है. संसद का मानसून सत्र आमतौर पर जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है और स्वतंत्रता दिवस से पहले समाप्त होता है. सूत्रों ने बताया कि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Parliamentary Affairs) ने सत्र की अवधि के बारे में सिफारिश की है.

कोविड प्रोटोकॉल की किया जाएगा पालन

सूत्रों ने कहा कि सत्र के दौरान संसद परिसर के भीतर कोविड से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा. यह भी उम्मीद है कि सत्र के दौरान परिसर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों ने कोविड के टीके की कम से कम एक खुराक ले ली होगी.

गौरतलब है कि गत संसद सत्र 14 सितंबर, 2020 को शुरू हुआ था. संसद के इस मानसून सत्र का समापन 1 अक्टूबर, 2020 को होना था, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में आवश्यक कामकाज के बाद कोविड-19 महामारी के जोखिम के कारण सदन की कार्यवाही 23 सितंबर यानि अनिश्चितकाल के लिए स्थ​गित कर दी गई थी. 2020 में आयोजित संसद के मानसून सत्र के दौरान 10 दिनों में कुल 10 बैठकें हुईं थीं.

बता दें कि साल 2020 में आयोजित संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में करीब 167 प्रतिशत और राज्यसभा में करीब 100.47 प्रतिशत कामकाज हुआ था. इस अवधि में सभी 11 अध्यादेशों संसद के अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापित भी किया गया था.

विगत मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक-

कृषि सुधार :

1. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020
2. कृषक (सशक्‍तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्‍वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020
3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020

शिक्षा क्षेत्र:

1. राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020
2. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020

श्रम क्षेत्र सुधार:

1. उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता विधेयक, 2020
2. सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2020
3. औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2020

कोविड-19 संबंधी विधान:

1. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020
2. मंत्री वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2020
3. महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020
4. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020

स्वास्थ्य क्षेत्र:

1. आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020
2. राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020
3. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020

अर्थव्यवस्था क्षेत्र/व्यापार करने में आसानी के उपाय:

1. बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020
2. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020
3. अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020
4. कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों में छूट) विधेयक, 2020