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तमिलनाडु विधानसभा में गुटखा लाने पर द्रमुक नेताओं को नोटिस

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Published : Sep 12, 2020, 10:37 PM IST

तमिलनाडु में 2013 से गुटखे पर प्रतिबंध है और विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिबंधित वस्तुओं को सदन में लाने पर विशेषाधिकार नोटिस जारी किया था. यह नोटिस तीन दिन पहले दोबारा जारी किया गया और 14 सितंबर तक जवाब मांगा गया है.

Tamil Nadu assembly
तमिलनाडु विधानसभा

चेन्नई : तमिलनाडु विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने 2017 में सदन में प्रतिबंधित गुटखे के पैकेट प्रदर्शित करने के सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष एवं द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन और उनके विधायकों को ताजा नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब देने को कहा है. संयोगवश, तीन दिन के संक्षिप्त सत्र के लिए 14 सितंबर से सदन शुरू होगा. इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल ने 2017 में द्रमुक के 21 विधायकों को विशेषाधिकार नोटिस भेजा था. मामला लंबित होने के दौरान दो विधायकों का निधन हो गया.

द्रमुक ने नोटिस जारी करने की आलोचना की

तमिलनाडु में 2013 से गुटखे पर प्रतिबंध है और विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिबंधित वस्तुओं को सदन में लाने पर विशेषाधिकार नोटिस जारी किया था. यह नोटिस तीन दिन पहले दोबारा जारी किया गया और 14 सितंबर तक जवाब मांगा गया है. नोटिस जारी करने की आलोचना करते हुए द्रमुक ने कहा कि पार्टी विधायकों को सत्र में भाग न लेने देने के उद्देश्य से नोटिस जारी किया गया है. पार्टी की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि स्टालिन और द्रमुक सदस्यों ने नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है.

चेन्नई : तमिलनाडु विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने 2017 में सदन में प्रतिबंधित गुटखे के पैकेट प्रदर्शित करने के सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष एवं द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन और उनके विधायकों को ताजा नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब देने को कहा है. संयोगवश, तीन दिन के संक्षिप्त सत्र के लिए 14 सितंबर से सदन शुरू होगा. इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल ने 2017 में द्रमुक के 21 विधायकों को विशेषाधिकार नोटिस भेजा था. मामला लंबित होने के दौरान दो विधायकों का निधन हो गया.

द्रमुक ने नोटिस जारी करने की आलोचना की

तमिलनाडु में 2013 से गुटखे पर प्रतिबंध है और विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिबंधित वस्तुओं को सदन में लाने पर विशेषाधिकार नोटिस जारी किया था. यह नोटिस तीन दिन पहले दोबारा जारी किया गया और 14 सितंबर तक जवाब मांगा गया है. नोटिस जारी करने की आलोचना करते हुए द्रमुक ने कहा कि पार्टी विधायकों को सत्र में भाग न लेने देने के उद्देश्य से नोटिस जारी किया गया है. पार्टी की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि स्टालिन और द्रमुक सदस्यों ने नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है.

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