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Varanasi News : एनजीटी के आदेश के बावजूद वरुणा और असि नदी को लेकर नहीं बनी कार्ययोजना, मंडलायुक्त ने दी चेतावनी - सिंचाई विभाग वाराणसी

बनारस की वरुणा और असि नदी की सफाई को लेकर कार्य योजना के बाबत सिंचाई विभाग एक साल से हाथ पे हाथ धरे बैठा है. इसको लेकर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.

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Published : Mar 16, 2023, 11:20 AM IST

वाराणसी : मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में वाराणसी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यवेक्षण समिति की बैठक हुई. बैठक में वरुणा नदी की सफाई के संबंध में एनजीटी के आदेशों के पालन में बनी कमेटी के प्रोग्रेस की समीक्षा हुई. एक वर्ष बीत जाने पर भी सिंचाई विभाग द्वारा अब तक कोई सर्वे नहीं कराया गया. कोई डिजाइन नहीं बनाई गई तथा प्रोजेक्ट में कोई रुचि नहीं ली गई. जिसके लिए मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया. सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव को भी प्रोजेक्ट से संबंधित बिन्दुओं को अवगत कराने हेतु पत्र प्रेषित करने को कहा.

Varanasi News : एनजीटी के आदेश के बावजूद वरुणा और असि नदी को लेकर नहीं बनी कार्ययोजना, मंडलायुक्त ने दी चेतावनी.
Varanasi News : एनजीटी के आदेश के बावजूद वरुणा और असि नदी को लेकर नहीं बनी कार्ययोजना, मंडलायुक्त ने दी चेतावनी.



बैठक में 15 दिन के भीतर आर्द्रभूमि के निर्माण के संबंध में उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा उसकी गहराई की विस्तृत रिपोर्ट डिजाइन प्रस्तुत करने का आदेश भी मंडलायुक्त द्वारा दिया गया. बैठक में एनजीटी के नए मानक के हिसाब से भगवानपुर, दीनापुर तथा डीएलडब्ल्यू एसटीपी अपग्रेड करने की बात हुई तथा जल निग़म द्वारा बताया गया कि गोईठहां, रमना तथा रामनगर नए मानक के हिसाब से तैयार हो रहे.

मंडलायुक्त ने सिंचाई, जल निगम इन सभी को एनजीटी द्वारा तय टाइम लाइन से एक वर्ष पीछे चलने के कारण चेतावनी जारी करने तथा प्रोजेक्ट से संबंधित सभी बिन्दुओं को 2 माह के भीतर पूरा करते हुए 15 मई को जमा करने का आदेश दिया. बैठक में मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी द्वारा पिछले महीने चौकाघाट क्षेत्र में वरुणा नदी के संबंध में बनाई गई कमेटी जिसमें नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी तथा इकोटास्क फोर्स के लोग सम्मिलित थे की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई. जिसमें सारे अतिक्रमण चिन्हित करने सहित उन घरों को चिन्हित करना शामिल है, जो वरुणा नदी में सीवर, कूड़ा इत्यादि गंदगी डालते. मंडलायुक्त द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए प्रति सप्ताह बैठक करने का आदेश दिया गया ताकि प्रोजेक्ट को गति प्रदान किया जाए.

यह भी पढ़ें : Encounter in fatehpur: मुठभेड़ में पशु तस्कर गोली लगने से घायल, गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई

वाराणसी : मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में वाराणसी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यवेक्षण समिति की बैठक हुई. बैठक में वरुणा नदी की सफाई के संबंध में एनजीटी के आदेशों के पालन में बनी कमेटी के प्रोग्रेस की समीक्षा हुई. एक वर्ष बीत जाने पर भी सिंचाई विभाग द्वारा अब तक कोई सर्वे नहीं कराया गया. कोई डिजाइन नहीं बनाई गई तथा प्रोजेक्ट में कोई रुचि नहीं ली गई. जिसके लिए मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया. सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव को भी प्रोजेक्ट से संबंधित बिन्दुओं को अवगत कराने हेतु पत्र प्रेषित करने को कहा.

Varanasi News : एनजीटी के आदेश के बावजूद वरुणा और असि नदी को लेकर नहीं बनी कार्ययोजना, मंडलायुक्त ने दी चेतावनी.
Varanasi News : एनजीटी के आदेश के बावजूद वरुणा और असि नदी को लेकर नहीं बनी कार्ययोजना, मंडलायुक्त ने दी चेतावनी.



बैठक में 15 दिन के भीतर आर्द्रभूमि के निर्माण के संबंध में उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा उसकी गहराई की विस्तृत रिपोर्ट डिजाइन प्रस्तुत करने का आदेश भी मंडलायुक्त द्वारा दिया गया. बैठक में एनजीटी के नए मानक के हिसाब से भगवानपुर, दीनापुर तथा डीएलडब्ल्यू एसटीपी अपग्रेड करने की बात हुई तथा जल निग़म द्वारा बताया गया कि गोईठहां, रमना तथा रामनगर नए मानक के हिसाब से तैयार हो रहे.

मंडलायुक्त ने सिंचाई, जल निगम इन सभी को एनजीटी द्वारा तय टाइम लाइन से एक वर्ष पीछे चलने के कारण चेतावनी जारी करने तथा प्रोजेक्ट से संबंधित सभी बिन्दुओं को 2 माह के भीतर पूरा करते हुए 15 मई को जमा करने का आदेश दिया. बैठक में मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी द्वारा पिछले महीने चौकाघाट क्षेत्र में वरुणा नदी के संबंध में बनाई गई कमेटी जिसमें नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी तथा इकोटास्क फोर्स के लोग सम्मिलित थे की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई. जिसमें सारे अतिक्रमण चिन्हित करने सहित उन घरों को चिन्हित करना शामिल है, जो वरुणा नदी में सीवर, कूड़ा इत्यादि गंदगी डालते. मंडलायुक्त द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए प्रति सप्ताह बैठक करने का आदेश दिया गया ताकि प्रोजेक्ट को गति प्रदान किया जाए.

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