वाराणसी: वाराणसी नगर निगम लंबे वक्त से नगर निगम का बांड लाने की तैयारी कर रहा है. इसे लेकर रविवार को नगर निगम की सदन की बैठक में नगर निगम का बांड सभी पार्षदों की सहमति और मेयर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में पास कर दिया गया है. बांड को बाजार में उतारने के लिए नगर निगम बड़ी परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए बाजार से 100 करोड़ रुपए जुटाने का काम (VMC will issue 100 crore bonds) करेगा.
रविवार को हुई मिनी सदन की विशेष बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सभी पार्षदों और मेयर ने मजबूती के साथ पास कर दिया है. निगम का बांड 10 वर्ष के भीतर बाजार को पैसे लौटाने का काम करेगा. इसका लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है.
दरअसल रविवार को टाउनहाल भवन में मिनी सदन की विशेष बैठक बुलाई गई थी. इस विशेष बैठक में बांड लाने व व्यवसायिक भवनों का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है. निगम की तरफ से यह तय किया गया है कि पूरी तरह से व्यापक रूपरेखा तैयार करने के बाद ही बॉन्ड जारी किया जाएगा. फिलहाल भेलूपुर स्थित जलकल विभाग परिसर, सिगरा स्टेडियम, सेनपुरा स्थित पशु चिकित्सालय व अन्य स्थलों को व्यवसायिक रूप से विकसित करने का फैसला लिया जाएगा.
इसके अतिरिक्त निगम की इस बैठक में अपनी इनकम बढ़ाने के लिए दुकानों के पुराने रेट को संशोधित कर के नए किराया वसूल करने की भी तैयारी की जा रही है. वर्तमान समय में शहर में कुल 2176 ऐसे भूमि और भवन में दुकानें हैं जिनसे 60 रूपये से लेकर महज 10 रुपए तक की वसूली ही हर माह की जा रही है. इनमें तकरीबन 1400 भवन व्यवसायिक है. रविवार को नगर निगम की विशेष बैठक लगभग 6 घंटे तक चली जिसमें नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2023- 24 में 829 करोड़ रुपए के बजट सहित कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है.
वहीं सदन में जलकल संशोधित 186.85 करोड़ के बजट को भी हरी झंडी दे दी है. हालांकि नगर निगम कार्यकारिणी ने जल का 176.85 करोड़ का सालाना बजट मंजूर किया था सदन ने इसमें वृद्धि की है. नगर आयुक्त शिपू गिरी ने बताया कि वाराणसी नगर निगम ने पिछले वर्षों में बांड को जारी करने की कवायद शुरू की थी और 2022 में भी सदन की बैठक में इसका प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन हंगामा होने की वजह से यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ था. 2023 की सदन की बैठक में बांड को हरी झंडी दे दी गई है. इससे नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था और बेहतर होगी और नगर निगम के कार्यों में पारदर्शिता आएगी नगर निगम के सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करेगा और सेबी की व्यवस्था के तहत निगम की साख भी नेशनल लेवल पर बढ़ेगी.
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