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वाराणसी UP के टॉप-10 जिलों में शामिल, जानिए क्यों

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Published : Jul 12, 2020, 3:47 PM IST

उत्तर प्रदेश में आईजीआरएस (जनसुनवाई) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के मामले में शासन ने रैंकिग जारी की है. इस संदर्भ में टॉप-10 जिलों की रैंकिग जारी हुई है, जिसमें वाराणसी को आठवां स्थान प्राप्त हुआ है.

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जनसुनवाई पोर्टल की शिकायतों के निस्तारण मामले में वाराणसी को 8वां स्थान.

वाराणसी: आईजीआरएस (जनसुनवाई) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के मामले में वाराणसी को प्रदेश के टॉप-10 जनपदों में स्थान प्राप्त हुआ है. शासन की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के दिशा-निर्देश में जनसामान्य की समस्याओं का प्राथमिकता पर त्वरित निस्तारण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जनपद को टॉप-10 में जगह मिली है.

रैंकिग में प्रथम स्थान लखनऊ को, द्वितीय स्थान झांसी को और तीसरा स्थान मुजफ्फरनगर को प्राप्त हुआ है, जबकि वाराणसी को आठवां स्थान प्राप्त हुआ है. जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस माह संदर्भों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और तत्परता से करें, ताकि जनपद वाराणसी प्रदेश में अव्व्ल स्थान प्राप्त करे.

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि 15 जुलाई से भूतपूर्व सैनिकों एवं सैनिक परिवार की समस्याओं के निस्तारण के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा. कोई भी भूतपूर्व सैनिक या सैनिक परिवार अपनी शिकायत कार्यालय में या कार्यालय की शिकायत पेटिका के माध्यम से उपलब्ध करा सकता है. शिकायतों का प्राथमिकता पर समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा.

वाराणसी: आईजीआरएस (जनसुनवाई) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के मामले में वाराणसी को प्रदेश के टॉप-10 जनपदों में स्थान प्राप्त हुआ है. शासन की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के दिशा-निर्देश में जनसामान्य की समस्याओं का प्राथमिकता पर त्वरित निस्तारण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जनपद को टॉप-10 में जगह मिली है.

रैंकिग में प्रथम स्थान लखनऊ को, द्वितीय स्थान झांसी को और तीसरा स्थान मुजफ्फरनगर को प्राप्त हुआ है, जबकि वाराणसी को आठवां स्थान प्राप्त हुआ है. जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस माह संदर्भों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और तत्परता से करें, ताकि जनपद वाराणसी प्रदेश में अव्व्ल स्थान प्राप्त करे.

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि 15 जुलाई से भूतपूर्व सैनिकों एवं सैनिक परिवार की समस्याओं के निस्तारण के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा. कोई भी भूतपूर्व सैनिक या सैनिक परिवार अपनी शिकायत कार्यालय में या कार्यालय की शिकायत पेटिका के माध्यम से उपलब्ध करा सकता है. शिकायतों का प्राथमिकता पर समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा.

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