वाराणसी : प्रदेश के स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने योजना भवन स्थित सभागार में प्रदेश के समस्त राजस्व विभाग के आईजी, डीआईजी और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग की. इस दौरान मंत्री ने सभी अधिकारियों को अधिक से अधिक राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही कम राजस्व प्राप्त जिलों नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद के सब-रजिस्टार के प्रति नाराजगी जताते हुए विशेष रूप से राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा स्टांप मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रदेश में शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए सभी जिलों को उनके दस्तावेजों की जांच करने के बाद स्टांप वेंडर्स के लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं.
लापरवाही पर होगी कठोर कार्रवाई
उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में स्टाम्प की कमी है और स्थल निरीक्षण नहीं हो रहा है. वहां नियमित रूप से मानक के आधार पर स्थल निरीक्षण करें. प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को महीने में 05, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को 25 स्थलीय निरीक्षण करने का शासनादेश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं. परन्तु उनके संज्ञान में आया है कि इन निरीक्षणों को संबंधित अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं, जिससे राजस्व में कमी के साथ-साथ भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है. प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद प्रदेश के सभी अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), महानिरीक्षक निबन्धन के साथ वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए मंत्री ने कड़े शब्दों में स्थलीय निरीक्षण स्वयं करने के निर्देश दिए. अन्यथा की स्थिति में उन्होंने कहा कि जिन जनपदोें में यह मानक पूरा नहीं होगा. उनके प्रति कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी.
लाइसेंस के लिए आने वाले आवेदन की हो जांच
स्टाम्प मंत्री ने कहा कि जिन जनपदों के स्टाम्प के केस लम्बित पड़े हैं. उनका निस्तारण जल्द से जल्द अनिवार्य रूप से कराया जाए, जिससे जनमानस को असुविधा का सामना न करना पड़े. उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार समस्त जनपद के एडीएम वित्त और राजस्व को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए स्टाम्प एवं निबंधन विभाग द्वारा प्रत्येक जिलों में शिक्षित युवाओं का यदि कोई स्टाम्प वेंडर के लिए प्रार्थना पत्र आता है, उनकी जांच कराकर लाइसेंस जारी करने के आदेश मंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए हैं. इस क्रम में आज की वर्चुअल बैठक में मंत्री ने सभी एडीएम को इस दिशा में त्वरित गति में काम कर, लाइसेंस जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं.
