वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री विश्वनाथ धाम यानी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम नवंबर 2021 तक हर हाल में पूरा कर लेना है. इसे लेकर एक तरफ जहां ज्यादा मजदूर लगाकर काम पूरा कराए जाने की तैयारी की गई है. आज ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की बैठक में कई निर्णय लिए जा सकते हैं.
बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इन निर्णयों की फाइल रखी गई थी. जिस पर उन्होंने बैठक कर सहमति बनाए जाने के बाद शासन को अवगत कराने के निर्देश दिए थे. इसलिए आज कमिश्नरी सभागार में यह बैठक होगी. जिसमें कमिश्नर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिले के आला अधिकारियों के साथ लखनऊ सचिव स्तर के अधिकारी ऑनलाइन जुड़ेंगे.
दरअसल, काफी लंबे वक्त के बाद श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की बैठक होने जा रही है. बैठक में विकास परिषद और मंदिर न्यास के कार्यों के बंटवारे पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है. अब तक न्यास परिषद की बैठक में सभी निर्णय लिए जाते थे, लेकिन अब शासन स्तर पर बनाए गए विकास परिषद के बाद इन दोनों के बीच कार्यों के बंटवारे को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. योगी आदित्यनाथ ने भी यह साफ तौर पर कहा था कि दोनों का कार्यक्षेत्र और फैसले लेने के अधिकारों पर विस्तृत चर्चा होनी जरूरी है, ताकि आगे कोई विवाद ना हो. इसलिए इस बैठक में लिए गए निर्णय और प्रस्तावों को शासन के पास भेजा जाएगा और इसके बाद जब शासन स्तर से मंजूरी मिलेगी तो उसके बाद इस स्तर पर कार्य शुरू होगी.
इस बैठक में विश्वनाथ धाम के संचालन के लिए सलाहकार की नियुक्ति संशोधित बजट धाम के संचालन में भवनों की व्यवस्था पर विचार करने के साथ ही पीपीपी मॉडल पर टेंडरिंग और कार्यों को विभाग बार बांटने पर भी चर्चा की जाएगी. बन रहे 24 भवनों की देखभाल के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने के फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं.
इसके अतिरिक्त आय व्यय बजट न्यास परिषद के काम की पटवारी से लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में होंगे. इतना ही नहीं जो 60 मंदिर सामने आए हैं, उनके संरक्षण से लेकर निर्माण के दौरान भवनों की रूपरेखा इंटीरियर और अन्य बड़े मुद्दे भी इस बैठक में रखे जाएंगे. इस बारे में मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा का कहना है कि बैठक में लिए गए निर्णयों से शासन को अवगत कराया जाएगा शासन से अनुमति मिलने के बाद ही इन फैसलों को अमलीजामा पहनाया जा सकेगा.
