वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को हकीकत के धरातल पर उतारने में अब महिलाएं भी अहम भूमिका निभाएंगी. जिले के सभी ग्राम पंचायतों में बन रहे सामुदायिक शौचालयों के संचालन की जिम्मेदारी अब महिला समूहों को दी जाएगी. बता दें कि पंचायती राज निदेशालय की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है. वहीं महिला समूह की एक सदस्य को इस काम के लिए 6000 हजार रुपये प्रतिमाह के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा.
इस्तेमाल के लिए 2 रुपये की फीस निर्धारित
सामुदायिक शौचालय के इस्तेमाल के लिए अधिकतम 2 रुपये की फीस निर्धारित की गई है. साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के इस्तेमाल पर 30 फीसद की छूट भी निर्धारित की गई है. यह धनराशि सीधे पंचायत के खाते में डाली जाएगी. स्वयं सहायता समूह दिन में दो बार शौचालय की साफ-सफाई और सुविधाओं की देखभाल करेगा. वहींं दिन में दो बार सफाईकर्मी को साफ-सफाई से जुड़े सामानों को उपलब्ध कराया जाएगा.
शौचालय में मेंटेनेंस के लिए धनराशि पंचायत देगा
सामुदायिक शौचालय में मेंटेनेंस पर प्रतिमाह तीन हजार रुपये खर्च होंगे. यह धनराशि पंचायत 14वें वित्त आयोग की राशि से खर्च करेगी. इसके साथ ही शिकायत रजिस्टर भी बनाया जाएगा, जो शौचालय में उपलब्ध होगा. सामुदायिक शौचालय में सफाई कर्मी को 6000 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाएगा. जिसमें शौचालय के साफ-सफाई और मरम्मत इत्यादि शामिल होंगे. वहीं शौचालय में यूटिलिटी, अतिरिक्त खर्च के लिए भी अलग से पैसे दिए जाएंगे.
