वाराणसी: केंद्रीय विधि और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए गए बजट 2023-24 को केंद्र की भारतीय जनता पाटी सरकार की तरफ से देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर देने वाला बजट बताया है. देश का 75वां आम बजट ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बढ़ाने पर जोर देने वाला दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट कहा है. वहीं, सीएम योगी टेंट सिटी का जायजा लेने के लिए पहुंचे.
प्रेस वार्ता से पहले केंद्रीय मंत्री ने बजट पर प्रबुद्धजनों से संवाद भी किया. इस दौरान उन्होंने मीडिया के तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव का कहना है कि बजट में कल कारखानों की बात नहीं है लेकिन मैं कहता हूं पहले बजट तो पूरा पढ़ लीजिए. बिना बजट पढ़े ही वह ऐसे बयान दे रहे हैं. केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने शनिवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्धयन पीठ सभागार में बजट 2023 पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ये बातें कही. किरण रिजिजू ने कहा कि सर्व-स्पर्शी, सर्व-समावेशी एवं देश के जन-जन और हर क्षेत्र के सर्वागीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट नागरिकों के लिये बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने वाला बजट बताया. उन्होंने कहा कि यह महज 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है. बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है.
केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि इस बजट के माध्यम से मध्य वर्ग के नौकरीपेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है. अब नौकरी पेशा वाले लोगों को 7 लाख रुपये सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. साथ ही टैक्स स्लैब को भी घटा कर 5 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पिछड़े आदिवासी समूहो की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किये जाने का निर्णय नरेन्द्र मोदी सरकार की आदिवासी विकास के प्रति गंभीरता को दिखाता है. इस योजना के लिए लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है. जिससे PBTG बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी.
केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना और अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है. उन्होंने कहा कि बजट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किये जाने का निर्णय स्वागत योग्य है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष की स्थापना का निर्णय भी एक सराहनीय कदम है. जो कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग में मदद की जाएगी. इसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे. सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है. इसमें महिलाओं को अब 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग्स एकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने का निर्णय भी एक अच्छी पहल है. साथ ही, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ा कर 30 लाख रुपये कर दिया गया है. यह योजनायें महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी. उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का बजट दिया गया है. जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय के 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है. कहा कि इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़ कर 69 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है. पीएम आवास योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है कि नरेन्द्र मोदी सरकार गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि कोरोना संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उपजे वैश्विक संकट के बावजूद देश के बजट का आकार बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपये करना भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है.
उन्होंने कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एरो ड्रोन, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का विकास किया जाएगा. सरकार शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देगी. केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को सम्पूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा. वन डिस्ट्रिक्ट,वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके अलावा जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इकोटूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी. इसके साथ ही 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए GOBARDAN योजना के तहत 500 नए वेस्ट-टू-वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है. इस बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है. उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है. साथ ही उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है.
सीएम योगी ने किया टेंट सिटी का निरीक्षण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय अपने वाराणसी दौरे पर आज एक निजी इंस्टिट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे थे. जहां कुछ देर विश्राम करने के बाद मुख्यमंत्री टेंट सिटी का जायजा लेने के लिए पहुंचे. सीएम ने वाराणसी में नमो घाट पहुंचने के बाद नाव के जरिये ही सीधे विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पहुंचे. जहां से उन्होंने पैदल मुख्य मंदिर तक पहुंचकर भगवान विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन किया. वहीं, इससे पहले काशी विश्वनाथ धाम के त्रयंबकेश्वर ऑडिटोरियम में आयोजित नौ दिवसीय रामायण महा यज्ञम् में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए. गंगा द्वार पर मुख्यमंत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने जय श्रीराम और हर हर महादेव के जयघोष के साथ उनका अभिनंदन किया. वहीं, रविवार को मुख्यमंत्री रविदास जयंती के मौके पर श्री गोवर्धन से संत रविदास मंदिर जाएंगे. यहां पर वह मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ ही लंगर में भोजन प्रसाद भी ग्रहण करेंगे. इसके बाद मुख्य पंडाल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भी पहुंचेंगे.
