वाराणसी: इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है. सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है. चार पहिया वाहनों के लिए एक लाख रुपये, जबकि दो पहिया वाहनों पर 5000 रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है. दरअसल, अक्टूबर 2022 में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सब्सिडी देने का ऐलान किया था. ऐसे वाहन मालिकों को न सिर्फ सब्सिडी दी जा रही है, बल्कि कर में भी छूट दी जा रही है.
राज्य सरकार ने जुलाई 2023 से सब्सिडी प्लान को लागू कर दिया है. इसमें 14 अक्टूबर 2022 से अब तक खरीदे गए सभी वाहनों को सरकार की ओर से सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी. इसके साथ ही कर में छूट दी जाएगी. वहीं जो लोग आज के समय में वाहन खरीद रहे हैं, वे भी इस सब्सिडी के दायरे में आएंगे. सरकार की तरफ से अभी तक सब्सिडी की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है. अगर वाराणसी की बात करें तो अभी तक 2465 लोगों ने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया है.
वाराणसी में बिकी 2465 इलेक्ट्रिक गाड़ियां: ARTO सर्वेश चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के दृष्टिगत 14 अक्टूबर 2022 से सब्सिडी देने का प्लान किया गया है. जो गाड़ियां इस तारीख से आज तक बिकी हैं, उनमें दो पहिया वाहनों के लिए 5000 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए एक लाख रुपये सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है. सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को कर से मुक्त कर दिया है. अब तक सिर्फ वाराणसी जिले में 2465 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी है.
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290 लोगों को दिया गया इसका लाभ: सर्वेश चतुर्वेदी ने बताया कि ऐसे वाहनों पर सब्सिडी के लिए सरकार ने सब्सिडी पोर्टल बनाया हुआ है. डीलर, बैंक आदि से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं. अबतक 290 लोगों की सब्सिडी अप्रूव कर दी गई है. साथ ही 754 लोगों का कार्य अधूरा है, जिन्हें जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा. धीरे-धीरे सभी आवेदनों को अप्रूव करा दिया जाएगा. इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा और यह गाड़ियां प्रदूषण मुक्त हैं. इनका ऑपरेटिंग कास्ट भी बहुत कम आता है. अभी तक जो परंपरागत ईंधन के वाहन के मॉड्यूल हैं वो डीजल, पेट्रोल और सीएनजी हैं.
परिचालन में सबसे सस्ती हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां: ARTO सर्वेश चतुर्वेदी बताते हैं कि परंपरागत ईंधन से चलने वाले वाहनों से परिचालन में सबसे सस्ता जो व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है. साथ ही सरकार का भी प्लान है कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट में आएं. राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सब्सिडी तो दे ही रही है. इसके साथ कर में भी छूट दे रही है.
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