वाराणसी : प्रदेश में भू-स्वामित्व योजना को प्रभावी किया जा चुका है. इसके तहत अब वाराणसी के 651 गांवों के लोगों को भी उनके जमीन का मालिकाना हक देने की तैयारी है. ऐसे में प्रतिमाह 200 गांवों का ड्रोन से सर्वे कराने का लक्ष्य राज्य परिषद के आयुक्त एवं सचिव की ओर से दिया गया है.
वाराणसी में सेवापुरी ब्लॉक के 9 गांवों में घरौनी का वितरण करने के बाद अब 651 गांवों के लोगों को भी उनकी जमीन का मालिकाना हक देने की तैयारी है. इस बाबत राज्य परिषद के आयुक्त एवं सचिव की ओर से एक माह में 200 गांवों का ड्रोन सर्वे कराने का लक्ष्य दिया गया है. जिले में इसको लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है. बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद प्रदेश के गांवों में भू-स्वामित्व योजना को प्रभावी किया जा चुका है.
मालिकाना हक न पाने वालों को किया जा रहा चिन्हित
तहसील पिंडरा, सदर और राजा तालाब क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है जो अब तक अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं पा सके हैं. पिंडरा, सदर और राजातालाब में कुछ स्थानों का मानचित्र एक भी तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं.
पीएम ने 591 लाभार्थियों को दिया था ऑनलाइन मालिकाना हक
11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजातालाब तहसील के 9 राजस्व गांवों के 591 लाभार्थियों को ऑनलाइन घरौली का वितरण किया था. प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद के दौरान कहा था कि पहले लोग घर छोड़कर शादी में जाते थे, लौटकर आने के बाद घर पर दूसरों का कब्जा हो जाता था. जमीन का दस्तावेज न होने के कारण वह कहीं दावा नहीं कर पाते थे. जिससे उनको न्याय नहीं मिल पाता था. इस व्यवस्था से ऐसे लोग जहां एक ओर अपनी जमीन के मालिक बनेंगे, वहीं दस्तावेज का इस्तेमाल कर बैंक लोन आदि भी प्राप्त कर सकेंगे.
आज होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा
राजस्व परिषद के अध्यक्ष की ओर से 25 नवंबर यानी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की जाएगी. इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में सभी जिलों के जिलाधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देश भी परिषद की ओर से दिए गए हैं.
