वाराणसी: जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने गुरुवार को कैंप कार्यालय के सभागार में एडीएम, एसीएम, एसडीएम के साथ राजस्व वसूली एवं कर करेत्तर को लेकर बैठक की. जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली में अपेक्षित प्रगति न होने पर नाराजगी जताई. निर्देशित किया कि जिनके लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं उन सभी को चेतावनी जारी करें. प्रत्येक दशा में मार्च तक शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए.
ये रहा वसूली रेट
जिले में राजस्व वसूली में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन की 793 में से 396 की रिकवरी लगभग 52%, आबकारी की जनवरी माह की वसूली 125% तथा वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 55%, व्यापार कर की 50%, परिवहन कर 50 %, माइनिंग विभाग द्वारा 9 करोड़ के सापेक्ष 2.66 करोड़, मण्डी की ओर से 13.25 करोड़ के सापेक्ष 8.25 करोड़ की वसूली की गई.
नगर निगम एवं नगर निकाय
जिलाधिकारी ने नगर निगम तथा नगर निकाय गंगापुर व रामनगर की वसूली की अत्यंत खराब प्रगति पर नाराजगी जताई. निर्देशित किया कि 25 फरवरी तक शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए. राजस्व वसूली के लिए 10-10 सफाई कर्मियों को लगाकर प्रत्येक वार्ड से वसूली कराए. मुनादी कराई जाए. एक सप्ताह में यदि वसूली नहीं देते हैं तो उनकी बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिया जाए. इसी के साथ यह भी निर्देश दिया कि जब तक लक्ष्य की वसूली निकाय कर्मी नहीं करते वेतन नहीं दिया जाएगा. नगर निकाय की 111 करोड़ के सापेक्ष 37 करोड़ वसूली, नगर निकाय गंगापुर 25 लाख के सापेक्ष 9 लाख की वसूली तथा रामनगर की भी एक करोड़ के सापेक्ष अत्यंत कम वसूली की गई है.
100 प्रतिशत हो वसूली
राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि लगभग डेढ़ माह बचे हैं 100 % वसूली होनी है. जिसकी वसूली की प्रगति जितनी होगी, उसका उल्लेख करते हुए गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि दी जाएगी. धारा 145 तथा 133 के समस्त वाद एक सप्ताह में निस्तारित कराने का निर्देश दिया गया. धारा 41 के 17 लंबित केस इसी माह निस्तारित करने का निर्देश दिया.
सोमवार से दो सप्ताह का अभियान
जिलाधिकारी ने सोमवार से दो सप्ताह का अभियान चलाने का निर्देश दिया. साथ ही पैमाइश की 963 में से 135 शिकायतें ही निस्तारित किए जाने पर सभी लेखपालों तथा डिप्टी कलेक्टर माल के पेशकार को नोटिस दिया.
गुंडा एक्ट के 100 % वादों का निस्तारण 20 फरवरी तक कराने का निर्देश
5 वर्ष से ऊपर के लंबित 162 मामलों के संज्ञान में आने पर सभी पीठासीन व पेशकार को नोटिस देने का निर्देश देते हुए कहा कि जब तक शत प्रतिशत केस नहीं निस्तारित करते, वेतन नहीं दिया जाएगा. न्यायिक तहसीलदार को चेतावनी कि सभी केस डिस्पोज नहीं किया तो फरवरी का वेतन नहीं मिलेगा.
स्टाम्प वसूली न होने पर संपत्ति कुर्क
25 करोड़ 13 लाख की स्टाम्प वसूली लंबित होने की पूछा कि संपत्ति कुर्क हुई कि नहीं. कहा कि 10 दिनों में वसूली नहीं होती तो नोटिस देकर समस्त संपत्ति अटैच कराकर कुर्क करने की कार्रवाई की जाए. 28 फरवरी तक नीलामी कराने के कड़े निर्देश दिए.
लंबित प्रार्थना पत्र के निस्तारण का निर्देश
जिलाधिकारी ने 8415 लंबित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण करने का निर्देश देते हुए पटल के सभी संबंधित को एडवर्स इंट्री देने तथा तहसीलदार को चेतावनी जारी करने को कहा. साथ ही दैवी आपदा संबंधी वाद के 1 करोड़ 54 लाख लंबित होने पर निस्तारित करने तथा आडिट आपत्तियों को लम्बित रखने पर संबंधित कर्मचारी को चेतावनी दी.
तहसील सदर के न्यायिक तहसीलदार के पास 298 वाद लंबित होने तथा 70 लाख के सापेक्ष केवल 22 लाख वसूली किए जाने पर एसडीएम को चेतावनी तथा तहसील पिण्डरा की 1 करोड़ 45 लाख की वसूली पूरी न करने पर एसडीएम व तहसीलदार को चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया.
