वाराणसी: जिले में डीएम कौशलराज शर्मा ने अधिकारियों संग बैठक की. बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि रामनगर बंदरगाह परियोजना के लिए 34 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 20 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा चुकी है. 14 हेक्टेयर भूमि लेना अभी बाकी है, जिसमें ढ़ाई हेक्टेयर सरकारी भूमि है और शेष अन्य काश्तकारों की जमीन समझौते से क्रय की जाएगी. उन्होंने बताया कि जो काश्तकार समझौते से तैयार नहीं होंगे उनकी जमीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित की जाएगी.
डीएम ने काश्तकारों की निजी भूमि क्रय करने की कार्रवाई 10 दिनों के अन्दर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने तहसीलदार सदर को निर्देशित किया कि, जिसकी भूमि की वरासत नहीं हुई है. उसे तत्काल कराने तथा भूमि की पैमाइश का कार्य भी करा कर अवगत कराए, जिसका मामला कोर्ट में लम्बित है. उसमें पैरवी कर जवाब लगाने का निर्देश सम्बंधित कार्यदाई संस्था के अधिकारी को दिया.
वाराणसी: बंदरगाह परियोजना के निर्माण को लेकर डीएम ने अधिकारियों संग की बैठक - uttar pradesh news
वाराणसी जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने मंगलवार को अधिकारियों संग कैंप कार्यालय में बैठक की. उन्होंने रामनगर बंदरगाह परियोजना के निर्माण कार्य किये जाने के लिए भूमि अधिग्रहण के सम्बंध में चर्चा की.
वाराणसी: जिले में डीएम कौशलराज शर्मा ने अधिकारियों संग बैठक की. बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि रामनगर बंदरगाह परियोजना के लिए 34 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 20 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा चुकी है. 14 हेक्टेयर भूमि लेना अभी बाकी है, जिसमें ढ़ाई हेक्टेयर सरकारी भूमि है और शेष अन्य काश्तकारों की जमीन समझौते से क्रय की जाएगी. उन्होंने बताया कि जो काश्तकार समझौते से तैयार नहीं होंगे उनकी जमीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित की जाएगी.
डीएम ने काश्तकारों की निजी भूमि क्रय करने की कार्रवाई 10 दिनों के अन्दर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने तहसीलदार सदर को निर्देशित किया कि, जिसकी भूमि की वरासत नहीं हुई है. उसे तत्काल कराने तथा भूमि की पैमाइश का कार्य भी करा कर अवगत कराए, जिसका मामला कोर्ट में लम्बित है. उसमें पैरवी कर जवाब लगाने का निर्देश सम्बंधित कार्यदाई संस्था के अधिकारी को दिया.
