वाराणसी: जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता मंगलवार को जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक हुई. बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में चिन्हित लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड बनाने पर विशेष बल दिया गया.
दो दिनों के भीतर लाभार्थियों का बने गोल्डन कार्ड
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि योजना के तहत अभी तक छूटे 33 हजार लाभार्थी परिवारों के अगले दो दिन में आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए जाएं. जनपद के जिन ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को गोल्डेन कार्ड बनाने हेतु लक्ष्य दिया गया था वहां अगले दो दिनों के अंदर इस कार्य को पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि गोल्डेन कार्ड बनाए जाने में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए.
बता दें कि सामाजिक आर्थिक जनगणना-2011 के अनुसार जनपद में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1.14 लाख और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत 19,817 परिवार लक्षित हैं. जिसमें से अभी तक 81,516 परिवार के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं.
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पुनः शुरू की जाए ओपीडी सेवाएं
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि नॉन कोविड अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी पर विशेष ध्यान दिया जाए. लॉकडाउन के कारण सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बाधित हुईं सभी स्वास्थ्य सेवाओं, सर्जरी, नसबंदी सेवाएं, मोतियाबिंद शिविर, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य चिकित्सीय सुविधाओं का पुनः संचालन शुरू किया जाए. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए.
जिलाधिकारी ने निर्देशित दिया कि लॉकडाउन के दौरान जननी सुरक्षा योजना जो कमी आई है उसको पूरा किया जाए. मातृ मृत्यु के सोशल ऑडिट पर ध्यान दिया जाए. एमसीएच पोर्टल पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा फीडिंग में जो कमी आई है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
कुष्ठ व छय रोगियों को ढूंढ कर कराया जाए उपचार
जनपद में मौजूद कुष्ठ रोगियों के उपचार हेतु जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि ऐसे रोगी जो अपने रोग को छिपा रहे हैं या उसको बताने से कतरा रहें हैं. उन्हें खोजने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए. सभी रोगियों को खोजकर तत्काल प्रभाव से उनके उपचार की व्यवस्था की जाये. टीबी रोगियों के नोटिफिकेशन और उनके उपचार हेतु जिलाधिकारी ने जिला क्षय रोग अधिकारी को निर्देशित किया कि निजी डॉक्टर टीबी के मरीजों को नोटिफाई कर उसकी सूचना दें ताकि उनका तत्काल प्रभाव से इलाज शुरू किया जा सके. 18 साल से नीचे सभी बच्चों जिनमें टीबी लक्षण और उन्हें खोजकर नोटिफ़ाई किया जाए एवं उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की जाए.
60 वर्ष के ऊपर के कोविड मरीजों अस्पताल में किया जाए भर्ती
कोविड-19 के अंतर्गत जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि कॉटेक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जाए. पूर्व में चलाये गए डोर टू डोर सर्विलान्स अभियान में खोजे गए मरीजों की जल्द से जल्द कोरोना जांच की जाए. 60 साल से ऊपर के सभी कोविड मरीजों को निश्चित रूप से अस्पताल में भर्ती किया जाए. साथ ही 60 साल से कम और उससे अधिक के सभी कोमोर्बिड मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जाए.
वाराणसी: डीएम की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक
वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक में जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत छूटे हुए लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड दो दिनों के भीतर बनाने का निर्देश दिया.
वाराणसी: जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता मंगलवार को जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक हुई. बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में चिन्हित लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड बनाने पर विशेष बल दिया गया.
दो दिनों के भीतर लाभार्थियों का बने गोल्डन कार्ड
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि योजना के तहत अभी तक छूटे 33 हजार लाभार्थी परिवारों के अगले दो दिन में आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए जाएं. जनपद के जिन ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को गोल्डेन कार्ड बनाने हेतु लक्ष्य दिया गया था वहां अगले दो दिनों के अंदर इस कार्य को पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि गोल्डेन कार्ड बनाए जाने में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए.
बता दें कि सामाजिक आर्थिक जनगणना-2011 के अनुसार जनपद में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1.14 लाख और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत 19,817 परिवार लक्षित हैं. जिसमें से अभी तक 81,516 परिवार के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं.
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पुनः शुरू की जाए ओपीडी सेवाएं
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि नॉन कोविड अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी पर विशेष ध्यान दिया जाए. लॉकडाउन के कारण सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बाधित हुईं सभी स्वास्थ्य सेवाओं, सर्जरी, नसबंदी सेवाएं, मोतियाबिंद शिविर, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य चिकित्सीय सुविधाओं का पुनः संचालन शुरू किया जाए. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए.
जिलाधिकारी ने निर्देशित दिया कि लॉकडाउन के दौरान जननी सुरक्षा योजना जो कमी आई है उसको पूरा किया जाए. मातृ मृत्यु के सोशल ऑडिट पर ध्यान दिया जाए. एमसीएच पोर्टल पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा फीडिंग में जो कमी आई है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
कुष्ठ व छय रोगियों को ढूंढ कर कराया जाए उपचार
जनपद में मौजूद कुष्ठ रोगियों के उपचार हेतु जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि ऐसे रोगी जो अपने रोग को छिपा रहे हैं या उसको बताने से कतरा रहें हैं. उन्हें खोजने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए. सभी रोगियों को खोजकर तत्काल प्रभाव से उनके उपचार की व्यवस्था की जाये. टीबी रोगियों के नोटिफिकेशन और उनके उपचार हेतु जिलाधिकारी ने जिला क्षय रोग अधिकारी को निर्देशित किया कि निजी डॉक्टर टीबी के मरीजों को नोटिफाई कर उसकी सूचना दें ताकि उनका तत्काल प्रभाव से इलाज शुरू किया जा सके. 18 साल से नीचे सभी बच्चों जिनमें टीबी लक्षण और उन्हें खोजकर नोटिफ़ाई किया जाए एवं उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की जाए.
60 वर्ष के ऊपर के कोविड मरीजों अस्पताल में किया जाए भर्ती
कोविड-19 के अंतर्गत जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि कॉटेक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जाए. पूर्व में चलाये गए डोर टू डोर सर्विलान्स अभियान में खोजे गए मरीजों की जल्द से जल्द कोरोना जांच की जाए. 60 साल से ऊपर के सभी कोविड मरीजों को निश्चित रूप से अस्पताल में भर्ती किया जाए. साथ ही 60 साल से कम और उससे अधिक के सभी कोमोर्बिड मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जाए.
