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ओवर लोडिंग का खेल जारी, सत्ता के संरक्षण में फल-फूल रहा अवैध खनन व्यापार

उत्तर प्रदेश सरकार सड़कों पर ओवरलोडिंग पूरी तरह से बंद होने का दावा कर रही है. मगर अधिकारियों की मिलीभगत से तस्वीर बिल्कुल बदरंग है. जिले की मंडियों में ओवरलोड गिट्टी और मौरंग के ट्रक बिना रॉयल्टी और जीएसटी जमा किये पहुंच रहे हैं.

यूपी में अवैध ओवरलोडिंग का खेल जारी.
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Published : Sep 22, 2019, 8:04 PM IST

उन्नाव : प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा गया था. यहां तक कि सरकार ने कुछ दिन के लिए खनन पर रोक लगा दी थी. खनन कार्य रोके जाने के बाद व्यवसाय से जुड़े व्यापारी मजदूर और ट्रासपोर्टरों की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था. लिहाजा सरकार ने कुछ दिनों बाद ही ट्रकों में कम ओवरलोडिंग करने का कानून तैयार कर खनन को पुन: पटरी पर ले आया गया. देखते ही देखते तस्वीर बदली और फिर से खनन माफिया मौरंग, गिट्टी के डम्फर और ट्रकों में ओवरलोडिंग का खेल कर सरकार के दावों की फजीहत उड़ाने लगे.

यूपी में अवैध ओवरलोडिंग का खेल जारी.

अवैध ओवरलोडिंग का धंधा कायम

  • लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर उन्नाव सीमा से सटे कई जगहों पर अवैध मौरंग और गिट्टी की मंडियां सजी हुई हैं.
  • मंडियों में ओवरलोड गिट्टी और मौरंग के ट्रक बिना रॉयल्टी और जीएसटी जमा किये पहुंच रहे हैं.
  • सुबह से हाईवे किनारे ट्रकों का जमावड़ा हो जाता है और खनन व्यापारी मनमाफिक दामों पर गिट्टी और मौरंग की सप्लाई करते हैं.
  • व्यापारी सत्ता के संरक्षण और एआरटीओं के साथ ही खनिज अधिकारियों के बीच पैठ रखने वाले लोग धड़ल्ले से व्यापार कर रहे हैं.
  • अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी खजाने को खोखला कर हर महीने लाखों रुपये की काली कमाई की जा रही है.


ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाकर बीते महीने में 65 लाख रुपये की वसूली की गई है. जीएसटी और रॉयल्टी के मामले को लेकर जांच एडीएम राकेश कुमार सिंह को सौंपी है.
-देवेंद्र कुमार पांडेय, जिलाधिकारी

उन्नाव : प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा गया था. यहां तक कि सरकार ने कुछ दिन के लिए खनन पर रोक लगा दी थी. खनन कार्य रोके जाने के बाद व्यवसाय से जुड़े व्यापारी मजदूर और ट्रासपोर्टरों की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था. लिहाजा सरकार ने कुछ दिनों बाद ही ट्रकों में कम ओवरलोडिंग करने का कानून तैयार कर खनन को पुन: पटरी पर ले आया गया. देखते ही देखते तस्वीर बदली और फिर से खनन माफिया मौरंग, गिट्टी के डम्फर और ट्रकों में ओवरलोडिंग का खेल कर सरकार के दावों की फजीहत उड़ाने लगे.

यूपी में अवैध ओवरलोडिंग का खेल जारी.

अवैध ओवरलोडिंग का धंधा कायम

  • लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर उन्नाव सीमा से सटे कई जगहों पर अवैध मौरंग और गिट्टी की मंडियां सजी हुई हैं.
  • मंडियों में ओवरलोड गिट्टी और मौरंग के ट्रक बिना रॉयल्टी और जीएसटी जमा किये पहुंच रहे हैं.
  • सुबह से हाईवे किनारे ट्रकों का जमावड़ा हो जाता है और खनन व्यापारी मनमाफिक दामों पर गिट्टी और मौरंग की सप्लाई करते हैं.
  • व्यापारी सत्ता के संरक्षण और एआरटीओं के साथ ही खनिज अधिकारियों के बीच पैठ रखने वाले लोग धड़ल्ले से व्यापार कर रहे हैं.
  • अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी खजाने को खोखला कर हर महीने लाखों रुपये की काली कमाई की जा रही है.


ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाकर बीते महीने में 65 लाख रुपये की वसूली की गई है. जीएसटी और रॉयल्टी के मामले को लेकर जांच एडीएम राकेश कुमार सिंह को सौंपी है.
-देवेंद्र कुमार पांडेय, जिलाधिकारी

Intro: उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया प्रदेश की सड़कों पर ओवरलोडिंग पूरी तरह से बंद होने का दावा कर रहे है, मगर अधिकारियों की खाऊ कमाऊ व्यवस्था से तस्वीर बिल्कुल बदरंग है । हम आपको लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर उन्नाव जिले की तस्वीरें दिखा रहे है । देखिए किस तरीके से खनन माफिया मौरंग व गिट्टी के डम्फर व ट्रक में ओवरलोडिंग का खेल कर सीएम को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं । आपको बता दें कि खनन माफिया और ट्रांसपोर्टर छूट की एवज में परिवहन विभाग के अधिकारियों को हर महीने मोटी रकम पहुंचा कर धड़ल्ले से ओवरलोडिंग कर रहे हैं । वहीं खनिज विभाग के अफसर भी इस पूरे खेल में बराबर के हिस्सेदार है । सबसे बड़ी बात ये है कि सड़कों पर दौड़ते इन वाहनों के ना तो जीएसटी बिल चेक किये जाते हैं और न ही रॉयल्टी के बिल चेक किये जा रहे हैं । हांलाकि कुछ ट्रकों के बिल, जीएसटी और रॉयल्टी ट्रक चालकों के पास मौके पर मिले । जो वाहन चालकों ने दिखाए ।

Body:लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर उन्नाव सीमा में कई स्थानो पर अवैध मौरंग और गिट्टी की मंडी सजी हुई हैं । इन स्थानों पर गिट्टी व मौरंग के ट्रक बिना रॉयल्टी व जीएसटी जमा किये पहुँच रहे हैं । सुबह के 5 बजते ही हाईवे किनारे ट्रकों का जमावड़ा हो जाता है । इसके बाद सत्ता का संरक्षण, एआरटीओ के साथ ही खनिज अधिकारियो के बीच पैठ रखने वाले लोग व्यापार शुरू करते हैं । अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी खजाने को खोखला कर हर महीने लाखों रुपए की काली कमाई की जा रही है । वहीं रॉयल्टी और जीएसटी के कागज मांगने पर चालक और वाहन मालिक किसी से भी मारपीट पर आमादा हो जाते हैं । ऐसा नहीं है कि अधिकारी अनजान है, लेकिन हर महीने बंद लिफाफा पहुंचने से साहब जानकर भी पूरी तरीके से मूकदर्शक बने हैं । हांलाकि कुछ ट्रक चालकों के पास मौके पर जीएसटी, रॉयल्टी मौके पर मिले ।


बाईट- संजीव, डम्फर चालक ।

Conclusion: वहीं पूरे मामले को लेकर जब जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडेय से बात की गई तो उन्होंने मामला संज्ञान में लाने का मीडिया का धन्यवाद दिया । वहीं उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाकर बीते महीने का 65 लाख रुपये की वसूली की गई है । वहीं डीएम ने जीएसटी और रॉयल्टी के मामले को लेकर जांच एडीएम राकेश कुमार सिंह को सौंपी है ।

बाईट- देवेंद्र कुमार पांडेय, जिलाधिकारी, उन्नाव ।
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