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जिले के जिम्मेदार हैं बिजली के बड़े बकायेदार, पुलिस विभाग पर 40 लाख की देनदारी, जानिए जिला प्रशासन का बकाया

बिजली विभाग लंबित बिजली बकाए के लिए लगातार मुहिम चला रहा है. विभाग आम आदमी से बिजली के बकाए की वसूली के लिए नए नियम बनाता रहता है, साथ ही शिकंजा भी कसता है. वहीं सरकारी महकमों पर ध्यान तक नहीं देता. उन्नाव जिले में सबसे ज्यादा बिजली बिल का बकाया पुलिस विभाग पर है और यह रकम 43 लाख से ज्यादा की है. आइए उन्नाव में बिजली विभाग के बड़े बकायेदार विभागों की सूची पर भी एक नजर डालते हैं.

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Published : Jul 14, 2021, 7:03 PM IST

जिले के जिम्मेदार हैं बिजली के बड़े बकायेदार
जिले के जिम्मेदार हैं बिजली के बड़े बकायेदार

उन्नाव: बिजली विभाग यूं तो आम आदमी पर शिकंजा कसकर रखता है, लेकिन दूसरी ओर सरकारी महकमों पर ध्यान नहीं देता. इसकी एक बानगी उन्नाव में देखने को मिली है, जहां रोजाना अभियान चला कर बिजली का बिल बकाया होने पर आम जनता के कनेक्शन काटे जा रहे हैं. जबकि सरकारी विभाग, जो लाखों के बकायादार हैं उनसे कोई पूछने वाला नहीं है.

जिले के जिम्मेदार हैं बिजली के बड़े बकायेदार

उन्नाव में सबसे ज्यादा बिजली बिल का बकाया पुलिस विभाग पर है और यह रकम 43 लाख से ज्यादा की है. दूसरा सबसे बड़ा बकायेदार स्वास्थ्य विभाग है जिसपर 27 लाख रुपये से ज्यादा की देनदारी बाकी है. यही नहीं जिले का सबसे बड़ा और जिम्मेदार विभाग, जिला प्रशासन पर भी 22 लाख रुपये से ज्यादा का बिजली का बिल बकाया है, जिसे उन्नाव का बिजली विभाग वसूल पाने में असमर्थ दिख रहा है. ऐसे में इन विभागों से अगर बिजली विभाग बिजली का बिल वसूल लेता है तो उसे राजस्व के रूप में एक बड़ी रकम मिल जाएगी.

जिले के जिम्मेदार खुद बिजली बकायेदार
जिले के जिम्मेदार खुद बिजली बकायेदार
उन्नाव में बिजली विभाग के सबसे बड़े बकायेदार फिर चाहे जिला प्रशासन हो या फिर पुलिस विभाग या स्वास्थ्य विभाग, सभी पर 20 लाख से ज्यादा का बिल बकाया है. उन्नाव में जिले के जिम्मेदार विभागों पर करीब दो करोड़ रुपये बिजली का बिल बकाया है. उन्नाव में बिजली विभाग के बड़े बकायेदार विभागों की सूची पर एक नजर डालिए-
जिले के जिम्मेदार खुद बिजली बकायेदार
जिले के जिम्मेदार खुद बिजली बकायेदार
  • पुलिस विभाग - 43.38 लाख रुपये.
  • स्वास्थ्य विभाग - 27.70 लाख रुपये.
  • जिला प्रशासन - 22.92 लाख रुपये.
  • पंचायतीराज विभाग - 20.76 लाख रुपये.
  • सीडीओ आफिस - 20.69 लाख रुपये.
  • प्राथमिक शिक्षा - 10.69 लाख रुपये.
  • कृषि विभाग - 1.20 लाख रुपये.
  • खंड विकास अधिकारी - 1.17 लाख रुपये.
  • वन विभाग - 1.24 लाख और
  • मंडी समिति - 2.58 लाख रुपये का बिल बकाया है.
    जिले के जिम्मेदार खुद बिजली बकायेदार
    जिले के जिम्मेदार खुद बिजली बकायेदार



    अगर इन बड़े बकायेदार सरकारी विभागों से बिजली के बिल की वसूली हो जाए तो बिजली विभाग को बड़े राजस्व की प्राप्ति हो सकती है. इन सभी विभागों में जो बड़े बकायेदार हैं उनकी ही रकम लगभग दो करोड़ रुपये है. हालाकिं बिजली विभाग ने इन सभी बड़े बकायदारों को नोटिस भेज दिया है. बावजूद इसके ये विभाग अभी भी बिल जमा करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं. ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकारी कार्यालय ही बिजली का बिल बकाया करेंगे तो आम जनता से क्या उम्मीद की जाएगी.


उन्नाव: बिजली विभाग यूं तो आम आदमी पर शिकंजा कसकर रखता है, लेकिन दूसरी ओर सरकारी महकमों पर ध्यान नहीं देता. इसकी एक बानगी उन्नाव में देखने को मिली है, जहां रोजाना अभियान चला कर बिजली का बिल बकाया होने पर आम जनता के कनेक्शन काटे जा रहे हैं. जबकि सरकारी विभाग, जो लाखों के बकायादार हैं उनसे कोई पूछने वाला नहीं है.

जिले के जिम्मेदार हैं बिजली के बड़े बकायेदार

उन्नाव में सबसे ज्यादा बिजली बिल का बकाया पुलिस विभाग पर है और यह रकम 43 लाख से ज्यादा की है. दूसरा सबसे बड़ा बकायेदार स्वास्थ्य विभाग है जिसपर 27 लाख रुपये से ज्यादा की देनदारी बाकी है. यही नहीं जिले का सबसे बड़ा और जिम्मेदार विभाग, जिला प्रशासन पर भी 22 लाख रुपये से ज्यादा का बिजली का बिल बकाया है, जिसे उन्नाव का बिजली विभाग वसूल पाने में असमर्थ दिख रहा है. ऐसे में इन विभागों से अगर बिजली विभाग बिजली का बिल वसूल लेता है तो उसे राजस्व के रूप में एक बड़ी रकम मिल जाएगी.

जिले के जिम्मेदार खुद बिजली बकायेदार
जिले के जिम्मेदार खुद बिजली बकायेदार
उन्नाव में बिजली विभाग के सबसे बड़े बकायेदार फिर चाहे जिला प्रशासन हो या फिर पुलिस विभाग या स्वास्थ्य विभाग, सभी पर 20 लाख से ज्यादा का बिल बकाया है. उन्नाव में जिले के जिम्मेदार विभागों पर करीब दो करोड़ रुपये बिजली का बिल बकाया है. उन्नाव में बिजली विभाग के बड़े बकायेदार विभागों की सूची पर एक नजर डालिए-
जिले के जिम्मेदार खुद बिजली बकायेदार
जिले के जिम्मेदार खुद बिजली बकायेदार
  • पुलिस विभाग - 43.38 लाख रुपये.
  • स्वास्थ्य विभाग - 27.70 लाख रुपये.
  • जिला प्रशासन - 22.92 लाख रुपये.
  • पंचायतीराज विभाग - 20.76 लाख रुपये.
  • सीडीओ आफिस - 20.69 लाख रुपये.
  • प्राथमिक शिक्षा - 10.69 लाख रुपये.
  • कृषि विभाग - 1.20 लाख रुपये.
  • खंड विकास अधिकारी - 1.17 लाख रुपये.
  • वन विभाग - 1.24 लाख और
  • मंडी समिति - 2.58 लाख रुपये का बिल बकाया है.
    जिले के जिम्मेदार खुद बिजली बकायेदार
    जिले के जिम्मेदार खुद बिजली बकायेदार



    अगर इन बड़े बकायेदार सरकारी विभागों से बिजली के बिल की वसूली हो जाए तो बिजली विभाग को बड़े राजस्व की प्राप्ति हो सकती है. इन सभी विभागों में जो बड़े बकायेदार हैं उनकी ही रकम लगभग दो करोड़ रुपये है. हालाकिं बिजली विभाग ने इन सभी बड़े बकायदारों को नोटिस भेज दिया है. बावजूद इसके ये विभाग अभी भी बिल जमा करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं. ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकारी कार्यालय ही बिजली का बिल बकाया करेंगे तो आम जनता से क्या उम्मीद की जाएगी.


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