उन्नाव: जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में रविवार को विकास भवन सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई. इस बैठक में टारगेट पूरा न करने वाले अधिकारियों पर जिलाधिकारी जमकर बरसे. जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व आय में आबकारी विभाग, परिवहन, स्टाम्प, खनन विभाग आदि में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की पूर्ति करें.
उन्होंने स्टाम्प के मामले में स्टाम्प वेन्डरों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिये हैं और वैध निष्कर्षण पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिये. उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने कार्यालय की साफ-सफाई, अभिलेखों/रजिस्टर व शिकायत रजिस्टरों का रखरखाव सही तरीके से करें. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
अपर जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यों की प्रगति में किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और न ही विकास कार्यों में गुणवत्ता और मानक के साथ खिलवाड़ की अनदेखी की जाएगी. उन्होंने कहा कि शासन विकास के प्रति गंभीर और संवेदनशील है. विकास शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है. कोई भी अधिकारी लक्ष्य के सापेक्ष लापरवाही न करें और सभी कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित करें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आइजीआरएस पोर्टल पर जो शिकायतें आ रही हैं, पूरी गुणवत्ता के आधार पर उनका निस्तारित करें.
बैठक में स्टाम्प वादों का निस्तारण, गांव सभा पर अनाधिकृत अध्यासन के संबंध में, भू-राजस्व अधिनियम की धारा-33(ए) के अंतर्गत आविवादित विरासत दर्ज करने की कार्रवाई का विवरण, विभिन्न न्यायालयों में दायर निस्तारित तथा लंबित सीलिंग वादों का विवरण, गांव सभा कृषि भूमि आवंटन की प्रगति का विवरण, वृक्षारोपण के लिए भूमि आवंटन की प्रगति का विवरण, तालाब, पोखरों, झीलों, कुओं एवं रिजरवाइजर से अवैध कब्जा हटाने का विशेष अभियान, मुख्य देयों की वसूली, दस बड़े बकायेदारों का विवरण, विविधि देय की वसूली का विवरण आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई.
