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महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज सपने का 10 लाख में हुआ सौदा, प्रधान सचिव और तकनीकी सहायक ने किया फर्जीवाड़ा - महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज

सुलतानपुर में महात्मा गांधी के सपने ग्राम स्वराज का 10 लाख में हुआ सौदा. ग्राम स्वराज के अभिलेख में फर्जीवाड़ा कर प्रधान सचिव और तकनीकी सहायक धनराशि खा गए. डीएम ने दोनों के अधिकार सीज कर दिए है.

महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज
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Published : Dec 13, 2022, 11:07 PM IST

सुलतानपुर: महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को प्रधान सचिव और तकनीकी सहायक मिलकर निकल रहे हैं. हालिया मामला जिले के धनपतगंज ब्लॉक में सामने आया है. जहां नाली खड़ंजा और विकास कार्य के लिए आया दस लाख रुपए मिलकर अभिलेख फर्जीवाड़े के जरिए हजम कर लिया गया. जिलाधिकारी ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं.

पूरा पैटर्न सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज विकासखंड अंतर्गत बहादुरपुर ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है. ग्रामीण विकास का जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था. उसी योजना के तहत 10,00000 रुपए की धनराशि मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्गत की गई थी. इस पैसे से गांव में सड़कों का निर्माण किया जाना था. पेयजल के लिए हैंडपंप रिबोर किए जाने थे. पानी के भराव की समस्या को दूर करने के लिए नालियों का निर्माण होना था. वह हर काम किया जाना था, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की समस्याएं दूर होती और लोगों को विकास के जरिए रफ्तार देने की योजना को पंख लगाए जाते. बहर हाल पुल मामले में प्रधान सचिव और तकनीकी सहायक ने मिलकर पूरी धनराशि हजम कर लिया है.

अभिलेख में पैसा खारिज करते हुए मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है. मामले के खुलासे के बाद विकास विभाग में हड़कंप मच गया. जिला पंचायत राज अधिकारी आरके भारती की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए डीएम रवीश गुप्ता ने जांच के आदेश दिए थे. जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से प्रधान अनीता के अधिकार सीज कर दिए गए हैं. सचिन रवि सिंह और तकनीकी सहायक प्रकाश तिवारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. प्रशासनिक कार्रवाई से ग्राम पंचायत में हड़कंप मचा हुआ है.

पंचायत जिलाधिकारी आरके भारती ने बताया कि एफिडेविट के जरिए शिकायत विभाग के पास आई थी. जिलाधिकारी के आदेश पर हमने पूरे मामले की जांच पड़ताल की थी. जिसमें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम किया जाना था. अभिलेख में योजना का कार्य पूरा दिखाते हुए पैसा निकाल लिया गया है. जिसमें हैंडपंप का रिपोर्ट समेत अन्य काम शामिल थे. जिलाधिकारी के आदेश पर प्रधान के अधिकार सीज करने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है.

यह भी पढ़ें: सुलतानपुर में फर्जी वाणिज्य अधिकारी बन व्यापारियों से वसूली की शिकायत, कार्रवाई की मांग

सुलतानपुर: महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को प्रधान सचिव और तकनीकी सहायक मिलकर निकल रहे हैं. हालिया मामला जिले के धनपतगंज ब्लॉक में सामने आया है. जहां नाली खड़ंजा और विकास कार्य के लिए आया दस लाख रुपए मिलकर अभिलेख फर्जीवाड़े के जरिए हजम कर लिया गया. जिलाधिकारी ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं.

पूरा पैटर्न सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज विकासखंड अंतर्गत बहादुरपुर ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है. ग्रामीण विकास का जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था. उसी योजना के तहत 10,00000 रुपए की धनराशि मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्गत की गई थी. इस पैसे से गांव में सड़कों का निर्माण किया जाना था. पेयजल के लिए हैंडपंप रिबोर किए जाने थे. पानी के भराव की समस्या को दूर करने के लिए नालियों का निर्माण होना था. वह हर काम किया जाना था, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की समस्याएं दूर होती और लोगों को विकास के जरिए रफ्तार देने की योजना को पंख लगाए जाते. बहर हाल पुल मामले में प्रधान सचिव और तकनीकी सहायक ने मिलकर पूरी धनराशि हजम कर लिया है.

अभिलेख में पैसा खारिज करते हुए मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है. मामले के खुलासे के बाद विकास विभाग में हड़कंप मच गया. जिला पंचायत राज अधिकारी आरके भारती की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए डीएम रवीश गुप्ता ने जांच के आदेश दिए थे. जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से प्रधान अनीता के अधिकार सीज कर दिए गए हैं. सचिन रवि सिंह और तकनीकी सहायक प्रकाश तिवारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. प्रशासनिक कार्रवाई से ग्राम पंचायत में हड़कंप मचा हुआ है.

पंचायत जिलाधिकारी आरके भारती ने बताया कि एफिडेविट के जरिए शिकायत विभाग के पास आई थी. जिलाधिकारी के आदेश पर हमने पूरे मामले की जांच पड़ताल की थी. जिसमें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम किया जाना था. अभिलेख में योजना का कार्य पूरा दिखाते हुए पैसा निकाल लिया गया है. जिसमें हैंडपंप का रिपोर्ट समेत अन्य काम शामिल थे. जिलाधिकारी के आदेश पर प्रधान के अधिकार सीज करने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है.

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