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सोनभद्रः जिला पंचायत पर करोड़ों के घोटाले का आरोप, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जिला पंचायत का सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को लेकर करोड़ों का घोटाला सामने आया है. जिसे लेकर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं.

सामने आया सोनभद्र जिला पंचायत का करोड़ों का घोटाला.
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Published : Sep 8, 2019, 2:39 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST

सोनभद्र: जिला पंचायत का सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को लेकर 2 करोड़ 25 लाख का घोटाला सामने आया है. जिसे लेकर भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के अध्यक्ष यशवंत चौधरी ने सीजीएम कोर्ट में केस किया है. कोर्ट ने रावर्टसगंज कोतवाली पुलिस को जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी समेत अन्य के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं.

सामने आया सोनभद्र जिला पंचायत का करोड़ों का घोटाला.

जाने पूरा मामला

  • जिला पंचायत ने 20 मई 2017 को अति अल्प कालिक ई-निविदा सूचना निकाली थी.
  • ठेकेदारों को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 24 मई से 31 मई तक समय मिला था.
  • जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा इस काम के 2 करोड़ 25 लाख गबन कर लिए गए.
  • शर्तों के अनुसार तारकोल-इमलसन की पूर्ति नहीं की गई.
  • मौके पर उक्त कार्य भी पूरा नहीं किया गया.
  • कागज पर काम को पूरा हुआ दिखा दिया गया.

यह भी पढ़ें: यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा 2017 का रिजल्ट घोषित, 16 सितम्बर से इन्टरव्यू

22 जुलाई को सीजीएम कोर्ट में सरकारी धन का दुरुपयोग करने को लेकर वाद दाखिल किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं.
-यसवंत चौधरी, अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा

इस पूरे मामले की जांच अपर जिलाधिकारी द्वारा की जा चुकी है.
-विपिन चंद्र पंत, अपर मुख्य अधिकारी

सोनभद्र: जिला पंचायत का सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को लेकर 2 करोड़ 25 लाख का घोटाला सामने आया है. जिसे लेकर भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के अध्यक्ष यशवंत चौधरी ने सीजीएम कोर्ट में केस किया है. कोर्ट ने रावर्टसगंज कोतवाली पुलिस को जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी समेत अन्य के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं.

सामने आया सोनभद्र जिला पंचायत का करोड़ों का घोटाला.

जाने पूरा मामला

  • जिला पंचायत ने 20 मई 2017 को अति अल्प कालिक ई-निविदा सूचना निकाली थी.
  • ठेकेदारों को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 24 मई से 31 मई तक समय मिला था.
  • जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा इस काम के 2 करोड़ 25 लाख गबन कर लिए गए.
  • शर्तों के अनुसार तारकोल-इमलसन की पूर्ति नहीं की गई.
  • मौके पर उक्त कार्य भी पूरा नहीं किया गया.
  • कागज पर काम को पूरा हुआ दिखा दिया गया.

यह भी पढ़ें: यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा 2017 का रिजल्ट घोषित, 16 सितम्बर से इन्टरव्यू

22 जुलाई को सीजीएम कोर्ट में सरकारी धन का दुरुपयोग करने को लेकर वाद दाखिल किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं.
-यसवंत चौधरी, अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा

इस पूरे मामले की जांच अपर जिलाधिकारी द्वारा की जा चुकी है.
-विपिन चंद्र पंत, अपर मुख्य अधिकारी

Intro:Anchor- मोदी और योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करते हो,लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालते ही, उनके पहले आदेश सड़कों को गड्ढा मुक्त करने पर जिला पंचायत सोनभद्र में 2 करोङ 25 लाख का घोटाला सामने आया है। जिला पंचायत द्वारा 22 निर्माण कार्यो में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए यशवंत चौधरी ने सीजीएम कोर्ट में वाद दाखिल किया है कोर्ट ने जिला पंचायत एवं रावर्टसगंज कोतवाली पुलिस से जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी समेत अन्य के खिलाफ दायर वाद के संबंध में अविलंब आख्या उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। यशवंत चौधरी ने बताया कि 22 जुलाई को सीजीएम कोर्ट में सरकारी धन का दुरुपयोग करने को लेकर वाद दाखिल किया गया है ,जिसमें जिला पंचायत द्वारा सड़क को गड्ढा मुक्त करने के लिए 22 कार्यों के टेंडर शर्तों के अनुसार बिटूमिन एवं इमलसन की आपूर्ति जिला पंचायत को विभागीय करना था, लेकिन इसकी आपूर्ति नहीं कराई गई और कार्य को पूरा दिखा दिया गया ।जिसकी पुष्टि जिला पंचायत ने आरटीआई से मांगी गई सूचना में स्वीकार किया है। इसके साथ ही अन्य विकास कार्यो को कराने के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।
वहीं इस पूरे मामले पर अपर मुख्य अधिकारी कहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच अपर जिलाधिकारी द्वारा किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के पास है ।जिस कार्य को लेकर जांच किया जा रहा है ,उसमें तारकोल की आपूर्ति लिया गया है। और कार्य को पूर्ण कराया गया है।


Body:Vo1- सोनभद्र में जिला पंचायत द्वारा सड़क निर्माण में तारकोल इमल्सन संघ घोटाला करने को लेकर भारतीय सामाजिक नाम मोर्चा के अध्यक्ष संत सिंह चौधरी ने जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक सहित मुख्यमंत्री से भी शिकायत किया है। जिसके बाद भी कारवाई नहीं होने पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल किया है ।जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने संबंधितो से आख्या मांगी है। बताते चलें की जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा पत्रांक संख्या 78/ निविदा. अनु.- निविदा/ जिला पंचायत 2017-18 दिनांक 20 मई 2017 को अति अल्प कालिक ई निविदा सूचना निकाली।जिसमें जिला पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों से राज्य वित्त आयोग अंर्तगत जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 22 कार्यों के लिए 24 मई से 31 मई दोपहर 12:00 बजे तक ऑनलाइन जमा करने का समय दिया गया था ,इस निविदा में कालम 9:00 में अंकित किया गया कि लेपन कार्ड में प्रयुक्त बिटूवीन एवं इमलसन की आपूर्ति विभागीय की जाएगी, लेकिन जिला पंचायत वर्तमान अध्यक्ष अमरेश पटेल ,तत्कालीन अभियंता बलिराम व तत्कालीन अवर अभियंता जशवंत चौहान,वर्तमान अवर अभियंता रमेश राम चौरसिया,वित्तीय परामर्शदाता विनोद कुमार श्रीवास्तव व अन्य उपरोक्त निविदा प्राप्तकर्ता साजिश करके उक्त कार्य पर 2 करोङ 25 लाख रिपाये का गबन कर लिए।टेंडर शर्तो के अनुसार जिला पंचायत द्वारा तारकोल व इमलसन की आपूर्ति नही लिया गया और न ही मौके पर उक्त कार्य किया गया।

Vo2- यशवंत चौधरी ने बताया कि 22 जुलाई को सीजीएम कोर्ट में सरकारी धन का दुरुपयोग करने को लेकर वाद दाखिल किया गया है ,जिसमें जिला पंचायत द्वारा सड़क को गड्ढा मुक्त करने के लिए 22 कार्यों के टेंडर शर्तों के अनुसार बिटूमिन एवं इमलसन की आपूर्ति जिला पंचायत को विभागीय करना था, लेकिन इसकी आपूर्ति नहीं कराई गई और कार्य को पूरा दिखा दिया गया ।जिसकी पुष्टि जिला पंचायत ने आरटीआई से मांगी गई सूचना में स्वीकार किया है। इसके साथ ही अन्य विकास कार्यो को कराने के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।

Byte-यसवंत चौधरी(भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा का अध्यक्ष)


Conclusion:Vo2-वहीं इस पूरे मामले पर अपर मुख्य अधिकारी कहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच अपर जिलाधिकारी द्वारा किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के पास है ।जिस कार्य को लेकर जांच किया जा रहा है ,उसमें तारकोल की आपूर्ति लिया गया है। और कार्य को पूर्ण कराया गया है।

Byte-विपिन चंद्र पंत (अपर मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत,सोनभद्र)



चन्द्रकान्त मिश्रा
सोनभद्र
मो0 9450323031
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST
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