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भदोहीः कलेक्ट्रेट के सामने की दुकानें तोड़ी गईं, 25 साल से था अवैध कब्जा

यूपी के भदोही जिला मुख्यालय के सामने बनी दुकानों में से रविवार को प्रशासन के अधिकारियों ने 16 दुकानों को जेसेबी से तोड़ दिया. वहीं अभी 18 और दुकानों को तोड़ने की बात कही जा रही है. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि यह दुकानें अवैध तरीके से बनाई गईं थीं.

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जेसीबी
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Published : Sep 27, 2020, 4:26 PM IST

भदोहीः जिला मुख्यालय के सामने करीब 25 साल से हुए अवैध कब्जे को प्रशासन के अधिकारियों ने खाली करवा दिया. भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने 16 दुकानों को जेसीबी से जमींदोज करवा दिया. बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट की जमीन पर अवैध तरीके से इन दुकानों का निर्माण कराया गया था.

जिला मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में सड़क के किनारे कई सालों से दुकानें संचालित हो रही थीं. इन्हीं दुकानों के जरिये कई परिवारों का जीवकोपार्जन हो रहा था. रविवार को इन 16 दुकानों और मकानों को तोड़ दिया गया. अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अन्य अधिकारी, कर्मचारी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और उन्होंने जिला मुख्यालय के सामने दुकानों को तुड़वाना शुरू कर दिया.

प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि यह सभी दुकानें कलेक्ट्रेट की जमीन पर बनी थीं. इसके बाद अभी करीब 18 दुकानों और मकानों का निर्माण और भी तोड़ा जाएगा. अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र मिश्रा ने बताया कि वह निर्माण भी अवैध तरीके से किए गए हैं. आज जो कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी पहले ही दुकानदारों को दी गई थी.

भदोहीः जिला मुख्यालय के सामने करीब 25 साल से हुए अवैध कब्जे को प्रशासन के अधिकारियों ने खाली करवा दिया. भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने 16 दुकानों को जेसीबी से जमींदोज करवा दिया. बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट की जमीन पर अवैध तरीके से इन दुकानों का निर्माण कराया गया था.

जिला मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में सड़क के किनारे कई सालों से दुकानें संचालित हो रही थीं. इन्हीं दुकानों के जरिये कई परिवारों का जीवकोपार्जन हो रहा था. रविवार को इन 16 दुकानों और मकानों को तोड़ दिया गया. अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अन्य अधिकारी, कर्मचारी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और उन्होंने जिला मुख्यालय के सामने दुकानों को तुड़वाना शुरू कर दिया.

प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि यह सभी दुकानें कलेक्ट्रेट की जमीन पर बनी थीं. इसके बाद अभी करीब 18 दुकानों और मकानों का निर्माण और भी तोड़ा जाएगा. अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र मिश्रा ने बताया कि वह निर्माण भी अवैध तरीके से किए गए हैं. आज जो कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी पहले ही दुकानदारों को दी गई थी.

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