संभल: बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए संसाधनों को देखते हुए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन विगत 7 वर्षों से देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी मांग को लेकर चन्दौसी तहसील मुख्यालय पर प्रधानमंत्री के नाम जिला संरक्षक सुधीर मल्होत्रा के नेतृत्व में नायब तहसीलदार निश्चय कुमार को ज्ञापन सौंपा गया.
जिला उपाध्यक्ष डॉ. टीएस पाल ने बताया कि हम सभी जानते हैं कि मानव अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा बढ़ती हुई जनसंख्या से है. जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बेरोजगारी, एक्सीडेंट आदि समस्याओं से हमें दो चार होना पड़ता है. 9 अगस्त 2018 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति से संस्था एवं सांसदों के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने भेंट करके उन्हें कानून की मांग के समर्थन में 125 सांसदों द्वारा हस्ताक्षर युक्त संस्था का मांग पत्र सौंपकर सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया आरंभ करने का अनुरोध भी किया था.
जिला सचिव हरीश कठेरिया ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत सरकार द्वारा शीघ्र लागू नहीं किया गया तो देश के अंदर ग्रह युद्ध के हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में भारत सरकार से आग्रह है कि देश के अंदर सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति तीसरे बच्चे की ओर जाए उसकी सारी सरकारी सुविधाएं बंद हो तथा चौथे बच्चे की उत्पत्ति पर पति-पत्नी को 10 वर्ष का आजीवन कारावास हो और वोट डालने का अधिकार समाप्त हो.
