रामपुर में व्यापारियों ने आरडीए का किया विरोध, राज्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा सरकार में आरडीए का प्रावधान लाया गया था, जो कि नियमों के विरुद्ध है. क्योंकि रामपुर में नगर निगम नहीं है. अब आरडीए लोगों से मकान बनाने के एवज में पैसे ऐंठ रहा है, जिसका विरोध शुरु हो गया है.

रामपुर: आरडीए में खुले आम हो रही धांधली के विरोध में व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया. शनिवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्टीय अध्यक्ष व्यापारियों के साथ राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख से मिले. इस दौरान उन्होंने रामपुर विकास प्राधिकरण यानी (आरडीए) के खिलाफ एक ज्ञापन दिया. व्यापारियों का आरोप था आरडीए खुले आम लोगों से मकान बनाने के नाम पर मोटी रिश्वत ले रहा है.

आरडीए के खिलाफ व्यापारियों ने खोला मोर्चा

• रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के खिलाफ व्यापारियों ने खोला मोर्चा.
• व्यापारियों का आरोप है कि आरडीए खुले आम लोगों से मकान बनाने के नाम पर मोटी रिश्वत ले रहा है.
• आरोप है कि अगर कोई अपना 50 गज में भी मकान बना रहा तो उसको भी आरडीए परेशान कर रहा है.
• आरडीए की इस हरकत से त्रस्त व्यापारियों ने राज्य मंत्री बलदेव सिंह को एक ज्ञापन सौंपा.

रामपुर में आरडीए का कोई भी प्रावधान नहीं है. आरडीए वहां होता है जहां नगर निगम होता है. रामपुर में नगर निगम नहीं है. अगर कोई गरीब 50 या 80 गज में अपना मकान बना रहा है तो उसको भी आरडीए नोटिस दे रहा है. जबकि यह प्रावधान 120 वर्ग मीटर यानी 100 गज से ऊपर लागू होता है.
-संदीप अग्रवाल सोनी, राष्टीय अध्यक्ष, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल

व्यापारियों ने आरडीए के खिलाफ एक ज्ञापन दिया है. मैं इस मामले पर मुख्यमंत्री से मिलूंगा और इसकी जांच कराउंगा.
-बलदेव सिंह औलख, राज्यमंत्री