रायबरेली: लोकसभा चुनाव के पूर्व मोदी सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया था. इस बजट में अन्नदाता को किसान सम्मान निधि के तहत छह हजार रुपये की धनराशि दी जानी थी. स्थानीय प्रशासन द्वारा इससे सम्बंधित सभी तैयारियां पूरी करने को लेकर दावा किया जा रहा था, लाखों की संख्या में किसानों के डाटा को ऑनलाइन फीडिंग भी की गयी थी.
बीते दिनों गोरखपुर जनपद में पीएम मोदी ने बड़े आयोजन में इस योजना के तहत कई किसान लाभार्थियों को धन आवंटित किए जाने की घोषणा की थी. साथ ही रायबरेली जनपद में भी हजारों की संख्या में किसानों को इसका लाभ दिए जाने की बात कही गयी.
किसान सम्मान निधि योजना से वंचित हैं किसान
ग्रामीण क्षेत्र के किसानों से जब किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली दो हजार रुपये की किस्त मिलने के बारें में पूछा गया तो ज्यादातर ने कागजी खानापूर्ति करने के बावजूद अभी तक इसका लाभ न मिल पाने की बात कही.
जिला कृषि अधिकारी रवि चंद्र प्रकाश ने बताया कि उनके विभाग द्वारा जबरदस्त परफॉर्म करते हुए करीब 3 लाख 39 हजार 309 किसानों के डाटा फीडिंग के सापेक्ष 3 लाख 20 हजार किसानों के डाटा को डिजिटली लॉक करके केंद्र सरकार को प्रेषित किया जा चुका है.
जनपद में किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थियों की संख्या के सवाल पर जिला कृषि अधिकारी दावा करते है कि 60,332 किसानों को 24 फरवरी 2019 को इस योजना के तहत दो हजार रुपये की पहली किश्त निर्गत हो चुकी है. साथ ही यह भी बताया कि जिनको अभी नहीं मिल पाया है. अगर वो पात्रता की श्रेणी में हैं तो उन्हें भी जरुर मिलेगा.
लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार द्वारा अंतरिम बजट में की गई इस घोषणा को लेकर स्थानीय किसानों के बीच सरकार के दावों के अनुरूप सम्मान निधि न मिल पाने से फिलहाल तो किसानों में निराशा ही देखने को मिली.
