रायबरेली: जिले के सिविल लाइन चौराहे पर कमला नेहरु एजुकेशन सोसाइटी की जमीन पर दशकों से रह रहे सैकड़ों पटरी व्यवसायियों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलने के एक दिन बाद विधायक अदिति सिंह ने सीएम को पत्र लिखा. पत्र में उन्होंने सभी को पुनः स्थापित किए जाने की मांग की. इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अदिति सिंह ने रायबरेली प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम को अमानवीय भी करार दिया. उन्होंने सभी व्यवसायियों पर रोजी रोटी का गंभीर संकट आने की दलील देते हुए उन्हें राहत देने की बात कही.
बता दें कि, बुधवार सुबह रायबरेली जिला प्रशासन द्वारा अंधेरे में बड़ी संख्या में लंबे अरसे से सोसाइटी की जमीन पर काबिज रहे दुकानदारों के सभी सामान को जेसीबी और डम्पर के जरिए मामा चौराहे के नजदीक ग्राउंड पर फेंक दिया था. उन्होंने सोसाइटी के पूरे भूखंड को कब्जा रहित कर दिया. इस संबंध में विधायक अदिति सिंह ने सीएम को पत्र में लिखा
'महोदय,
आपको सादर अवगत कराना है, कि कमला नेहरू एजुकेशनल सोसायटी रायबरेली की सिविल लाइन रायबरेली स्थित विवादित भूमि के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशोपरांत पर कल दिनांक 16 दिसंबर 2020 सुबह 4 बजे जिला प्रशासन, रायबरेली द्वारा अमानवीय तरीके से लगभग 112 पटरी व्यवसायियों की दुकानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. यह सभी पटरी व्यवसाई 40 से 50 वर्षों से सिविल लाइन रायबरेली में दुकानें लगाकर स्वयं एवं आश्रित लगभग 650 परिजनों का भरण पोषण कर रहे थे.
महोदय, उक्त कार्रवाई से अब पटरी व्यवसायियों के परिवारों की रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है. इन पटरी व्यवसायियों को शहर, रायबरेली में अन्य किसी स्थान पर पुनः स्थापित करना आवश्यक है. जिससे सैकड़ों पटरी व्यवसाय अपनी आजीविका पुनः आरंभ कर सकें.
अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करते हुए शीघ्र जिला प्रशासन रायबरेली को पटरी व्यवसायियों को अन्य स्थानों पर पुनः स्थापना हेतु आवश्यक कार्रवाई कराने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें.'
