प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों की लिस्टिंग की नई प्रणाली से व्यवस्था ध्वस्त होने के विरोध में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से 10 मई को न्यायिक कार्य में असहयोग करने का फैसला लिया है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता 10 मई को हड़ताल पर रहेंगे.
कार्यकारिणी ने मुख्य न्यायाधीश से व्यवस्था में सुधार लाने व पुरानी व्यवस्था बहाल करने का अनुरोध किया है. इसके लिए बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को दो दिन का समय दिया है. कार्यकारिणी की अगली बैठक 13 मई को होगी. बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को भेजे अपने प्रस्ताव में कहा है कि दाखिल केस 48 घंटे में कोर्ट में पेश किया जाए, जिनकी सुनवाई न हो सके, उन्हें दो से चार दिन में दोबारा कोर्ट में पेश किया जाए. बेंच का नियमित रोटेशन किया जाए.
बार एसोसिएशन को हजारों वकीलों की लिस्टिंग समस्या को लेकर मिल रही शिकायतों का निराकरण न किए जाने के विरोध में यह कड़ा कदम उठाया गया है. इससे पहले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा व महासचिव एसडी सिंह जादौन ने प्रेस वार्ता कर मुख्य न्यायाधीश से पुरानी व्यवस्था बहाल करने की प्रार्थना की और कहा कि व्यवस्था में सुधार न हुआ तो कार्यकारिणी नौ मई को बैठक कर कड़ा निर्णय लेगी.
सोमवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की बैठक हुई. इसमें स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव न होने के विरोध में मंगलवार को हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव पारित किया गया. बैठक की अध्यक्षता आरके ओझा व संचालन महासचिव जादौन ने किया. कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है. बैठक में सभी पदाधिकारी व गवर्निंग काउंसिल सदस्य मौजूद थे. इसकी जानकारी संयुक्त सचिव प्रेस आशुतोष त्रिपाठी ने विज्ञप्ति जारी कर दी है.
दूसरी तरफ बार एसोसिएशन के कई पूर्व पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट गेट संख्या पांच से तीन तक सड़क पर विरोध मार्च निकाला. विरोध प्रदर्शन करने वालों में पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन संतोष कुमार मिश्र,संजीव कुमार सिंह, विवेक मिश्र,ऋतेश श्रीवास्तव, केके यादव, एसबी पांडेय, केएन सिंह, अवधेश यादव, अश्वनी श्रीवास्तव, राजीव पाल, विवेक पाल आदित्य द्विवेदी, राजेश तिवारी,अभय सिंह आदि सैकड़ों अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया, महानिबंधक का घेराव कर ज्ञापन सौंपा.
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