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1 मार्च 2021 से पूरी तरह खुलेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट

1 मार्च 2021 से इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरी तरह से खुल रहा है. हालांकि परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. यह जानकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर निबंधक शिष्टाचार आशीष श्रीवास्तव ने दी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Feb 24, 2021, 9:30 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट एक मार्च 2021 से पूरी तरह खुल रहा है. 18 मार्च से कार्यालय में सभी कर्मचारी व अधिकारी पहले की तरह ड्यूटी पर आएंगे. दैनिक काज लिस्ट अगले आदेश तक प्रकाशित नहीं होगी. लिस्ट वाले मुकदमे अतिरिक्त काज लिस्ट में नए मुकदमों के साथ छपते रहेंगे.

ये बनाए गए नियम

1 मार्च से खुल रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रवेश के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. वकील गाउन पहनकर आएंगे. मुंशियों का भी प्रवेश होगा, लेकिन वादकारियों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. अधिवक्ता की चेम्बर और कैंटीन खुलेंगी. सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. पान-गुटखा आदि खाकर थूकने पर दंड मिलेगा.

ई-टिकट काउंटर पूर्व की भांति खुले रहेंगे. अन्य मामलों में 18 मार्च 2020 की स्थिति बहाल होगी. सभी अदालतें नियमित रूप से बैठेंगी. मुकदमों का दाखिला पूर्व की भांति फिर से शुरू होगा. फोटो आइडेन्टिफिकेशन सेन्टर भी खुल जाएगा. मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर यह जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष श्रीवास्तव ने दी.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट एक मार्च 2021 से पूरी तरह खुल रहा है. 18 मार्च से कार्यालय में सभी कर्मचारी व अधिकारी पहले की तरह ड्यूटी पर आएंगे. दैनिक काज लिस्ट अगले आदेश तक प्रकाशित नहीं होगी. लिस्ट वाले मुकदमे अतिरिक्त काज लिस्ट में नए मुकदमों के साथ छपते रहेंगे.

ये बनाए गए नियम

1 मार्च से खुल रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रवेश के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. वकील गाउन पहनकर आएंगे. मुंशियों का भी प्रवेश होगा, लेकिन वादकारियों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. अधिवक्ता की चेम्बर और कैंटीन खुलेंगी. सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. पान-गुटखा आदि खाकर थूकने पर दंड मिलेगा.

ई-टिकट काउंटर पूर्व की भांति खुले रहेंगे. अन्य मामलों में 18 मार्च 2020 की स्थिति बहाल होगी. सभी अदालतें नियमित रूप से बैठेंगी. मुकदमों का दाखिला पूर्व की भांति फिर से शुरू होगा. फोटो आइडेन्टिफिकेशन सेन्टर भी खुल जाएगा. मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर यह जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष श्रीवास्तव ने दी.

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